आनंद डेकाटे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारतीय संविधान आणि महापुरुषांचे विचार घरोघरी पोहोचावेत, या उद्देशाने सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या बार्टीतर्फे या पुस्तकांवर ८५ टक्के सवलतीची योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळाला. परंतु ही योजना बारगळली असून, मागील दोन वर्षांपासून पुस्तक विक्रीच बंद पडली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, अण्णाभाऊ साठे आदी महापुरुषांचे साहित्य, तसेच भारतीय संविधानाची प्रत लोकांपर्यंत पोहोचावी, सर्वांनी ती वाचावी, यातून एक आदर्श समाजाची निर्मिती व्हावी, या उद्देशाने बार्टीने ही योजना सुरू केली होती. या योजनेनुसार ग्रंथांच्या मूळ किमतीवर ८५ टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जात हाेती. १०० रुपयांचे पुस्तक १५ रुपयांना मिळत होते. त्यामुळे या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. परिणामी वाचनप्रेमींची संख्या वाढली. यातून एकमेकांना ग्रंथ भेट देण्याची नवी प्रथाही सुरू झाली होती. परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्ते असोत किंवा सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक क्षेत्रातील जाणकार लोक असोत कोणत्याही उपक्रमात या मंडळींनी फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रचार व प्रसार व्हावा म्हणून महामानवाचे पुस्तक किंवा संविधानाची प्रत लोकांना भेट म्हणून देण्याची कौतुकास्पद प्रथा सुरू झाली. यातून शासनालाही चांगला महसूल प्राप्त होत होता. परंतु मागील दोन वर्षांपासून बार्टीची ही योजनाच बारगळली आहे. सवलतीत पुस्तके देणे दूरच राहिले, पुस्तक विक्रीच बंद पडली आहे.
शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांना रोखण्याचा प्रकार?
तब्बल ८५ टक्के सवलत मिळत असल्याने गावोगावी संविधान जनजागृतीचे कार्यक्रम होऊ लागले. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लोकांना संविधानाची प्रत भेट देण्यात येऊ लागली. इतकेच नव्हे, तर शासनाचा उद्देशही यातून सफल होत असताना ही योजना बंद करण्याची गरज काय? शाहू - फुले - आंबेडकरांचे विचार रोखण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना, असा सवाल लोक करू लागले आहेत. काही संघटनांनी प्रशासनाला याबाबत विचारणा केली असता कोरोना व या योजनेत काही गैरप्रकार झाल्याचे कारण सांगितले जात आहे. असे असेल तर चौकशी करा. मात्र, लोकांचा प्रतिसाद मिळत असलेली याोजना बंद करण्याची गरज नाही, असेही संघटनांचे म्हणणे आहे.