लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खळतकर कन्स्ट्रक्शन इन्फ्रा-रेनबो ग्रीनर्स या संयुक्त उपक्रम कंपनीची याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून खारीज केल्यामुळे समृद्धी महामार्ग वृक्षारोपण निविदेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी हा निर्णय दिला.
७०१ किलोमीटरच्या समृद्धी महामार्गावर वृक्षारोपण केले जाणार असून, हे सुमारे ७५० कोटी रुपयांचे काम १५ भागात विभागण्यात आले आहे. त्या प्रत्येक भागात २६.५५ ते ६६.१४ कोटी रुपयाचे वेगवेगळे प्रकल्प आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या कामासाठी ४ डिसेंबर २०२० रोजी निविदा नोटीस जारी केली होती. त्याकरिता खळतकर-रेनबो संयुक्त उपक्रम कंपनीने पात्रतापूर्व बोली दाखल केली होती. ती बोली १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी नामंजूर करण्यात आली. त्यामुळे कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पात्रतापूर्व बोली नामंजूर करताना कोणतेही ठोस कारण देण्यात आले नाही. त्यामुळे संबंधित वादग्रस्त निर्णय रद्द करून खळतकर-रेनबो कंपनीला निविदेच्या पुढच्या टप्प्यात सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. न्यायालयाने निविदेतील नियम तपासल्यानंतर ही कंपनी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी पात्र नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून याचिका खारीज केली.