नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने सूरजागड येथील लोह खनिज विदर्भाबाहेरील उद्योगांना अवैधरित्या विकले जात असल्याच्या आरोपाची गंभीर दखल घेऊन राज्य व केंद्र सरकारसह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली अन् या आरोपावर येत्या १४ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात प्रकृती फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेतील प्रतिवादींमध्ये केंद्रीय पर्यावरण व वन विभाग, केंद्रीय कोळसा व खाण विभाग, भूगर्भशास्त्र व खणीकर्म संचालक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्यातील महसूल व वन विभाग, उद्योग व खाण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व लॉयड्स मेटल ॲण्ड एनर्जी कंपनी यांचा समावेश आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुका स्थित सूरजागड खाण लॉयड्स कंपनीला ५० वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली आहे. २००७ मध्ये लीज करार झाला आहे. त्यानुसार, लॉयड्स कंपनी या खाणीमधून स्वत:ला आवश्यक तेवढेच लोह खनिज काढू शकते. अतिरिक्त लोह खनिज काढल्यास ते विदर्भातील उद्योगांनाच वाजवी दरात विकणे बंधनकारक आहे. परंतु, कंपनी कराराचे उल्लंघन करून विदर्भाबाहेरच्या उद्योगांना लोह खनिज विकते, असे फाउंडेशनचे म्हणणे आहे. फाउंडेशनतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.
प्रतिवादींना फटकारलेयापूर्वी फाउंडेशनने प्रतिवादींना निवेदन सादर न करताच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती. त्यामुळे १८ जानेवारी २०२३ रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी आधी प्रतिवादींना निवेदन सादर करावे व प्रतिवादींनी त्या निवेदनावर कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देऊन ती याचिका निकाली काढली होती. तसेच, निवेदनाकडे दूर्लक्ष केले गेल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा दिली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रतिवादींना निवेदन सादर केले. परंतु, त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. करिता, याचिकाकर्त्यांनी दुसऱ्यांदा न्यायालयात धाव घेतली. या मुद्यावरून न्यायालयाने प्रतिवादींना फटकारले.