नीरवच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेची विक्री सुरू व्हायला लागणार पाच वर्षे

नीरव मोदी याच्या ११,४०० कोटीच्या पीएनबी घोटाळ्यात प्रवर्तन निदेशालयाने (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट-ईडी)ने आतापर्यंत ६३०० कोटीची मालमत्ता जप्त केली असली तरी तिची विक्री सुरू होण्यासाठी अजून किमान पाच वर्षे लागतील अशी माहिती आहे.

ठळक मुद्देसध्या एकूण ६३०० कोटीची मालमत्ता ईडीच्या ताब्यात आहे.

सोपान पांढरीपांडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नीरव मोदी याच्या ११,४०० कोटीच्या पीएनबी घोटाळ्यात प्रवर्तन निदेशालयाने (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट-ईडी)ने आतापर्यंत ६३०० कोटीची मालमत्ता जप्त केली असली तरी तिची विक्री सुरू होण्यासाठी अजून किमान पाच वर्षे लागतील अशी माहिती आहे.मुंबईमधील ईडीच्या एका उच्चपदस्थ सूत्रानुसार ईडीने १५ फेब्रुवारीला ५१०० कोटीचे हिरेजडित दागिने व रत्ने, सोने, प्लॅटिनम इत्यादी जप्त केले होते. त्यानंतर १७ फेब्रुवारीला अजून ३५ ठिकाणांहून ५४९ कोटीचे दागिने जप्त केले व २२ फेब्रुवारीला २१ स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या व सध्या एकूण ६३०० कोटीची मालमत्ता ईडीच्या ताब्यात आहे.या मालमत्तेपासून पीएनबीला रोख रक्कम मिळण्यासाठी किती कालावधी लागेल? या प्रश्नावर ईडीच्या या सूत्राने संपूर्ण प्रक्रियाच समजावून सांगितली.त्यानुसार सध्या जप्त झालेल्या मालमत्तेचे ६३०० कोटी हे पुस्तकी मूल्य (बुक व्हॅल्यू) आहे, ती कमी किंवा जास्त होऊ शकते. यासाठी जप्त झालेल्या प्रत्येक दागिन्याचे बहुमूल्य धातूचे व मालमत्तेचे बाजारमूल्य (मार्केट प्राईस) किती आहे ते तज्ज्ञांकडून ठरविले जाईल. याला किमान सहा महिने ते वर्षभराचा कालावधी लागेल.नंतरच्या टप्प्यात या सर्व मालमत्ता कुठे गहाण ठेवल्या आहेत का व त्यावर कोणाचा बोझा आहे का ते तपासले जाईल व नंतर या मालमत्ता कोर्टाच्या स्वाधीन करण्यात येतील़. या फेरतपासणीला दोन ते तीन वर्षे लागू शकतील. हे सर्व सुरू असतानाच ईडी तपासात आढळणाऱ्या पुराव्यांनुसार आरोपपत्र दोषी व्यक्तींविरुद्ध कोर्टात दाखल करेल व खटल्याची सुनावणी होऊन आरोपी दोषी ठरण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागतील. त्यानंतर कोर्ट या मालमत्तांची लिलावाद्वारे विक्री करून पंजाब नॅशनल बँकेला देईल. याला किमान एक वर्ष लागेल, अशी माहिती ईडीच्या सूत्राने दिली.दरम्यान भारतात आर्थिक गुन्हे करून विदेशात पळून जाणाऱ्या ललित मोदी, विजय मल्या, नीरव व निशाल मोदी, त्यांचा मामा मेहूल चोकसी अशा आरोपींकडून लवकर वसुली करण्यासाठी क्युजिटिव्ह इकॉनॉगिक आॅफेंडर्स बिल २०१७ आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यात या आरोपींविरुद्ध शीघ्रगती (फास्ट ट्रॅक) कोर्टात दररोज खटला चालवण्याचे प्रावधान असेल, अशी माहितीही या सूत्राने दिली.