राकेश घानोडे
नागपूर : विभक्त आईसोबत राहात असलेल्या सज्ञान मुली अविवाहित असेपर्यंत पित्याकडून पोटगी मिळण्यास पात्र असतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. तसेच, दोन सज्ञान मुलींना पोटगी देण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या पित्याची कानउघाडणी करून त्याला जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला. मुली सज्ञान झाल्यानंतर पित्याकडून पोटगी मिळण्यासाठी अपात्र ठरतात, असा दावा प्रकरणातील पित्याने केला होता आणि दोन मुलींना सज्ञान झाल्यानंतर पोटगीपोटी दिलेले एकूण ४५ हजार ५०० रुपये पत्नीला देणे असलेल्या पोटगीमध्ये सामावून घेण्यात यावेत, अशी मागणी केली होती. त्याचा हा दावा उच्च न्यायालयाने गुणवत्ताहीन ठरवून कायद्यानुसार, पित्याने सज्ञान मुलींना त्या अविवाहित असेपर्यंत पोटगी देणे आवश्यक आहे व पिता या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही, असे खडेबोल सुनावले. सध्या दोनपैकी मोठ्या मुलीचे लग्न झाले आहे. लहान मुलगी अविवाहित असून, ती व आई नागपूरसारख्या मोठ्या शहरामध्ये राहात आहेत. दोघींकडेही उत्पन्नाचा स्रोत नाही. त्यामुळे त्यांना मंजूर झालेल्या ३ हजार २५० रुपये मासिक पोटगीमधून मूलभूत गरजा जेमतेम पूर्ण होऊ शकतात, याकडेही उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
सुरुवातीला प्रत्येकी ५०० रुपये पोटगी
प्रकरणातील दाम्पत्याचे २२ जून १९८८ रोजी लग्न झाले. पती शाळेमध्ये शिपाई आहे. कौटुंबिक वादामुळे पत्नी दोन्ही मुलींना सोबत घेऊन विभक्त झाल्यानंतर सुरुवातीला त्यांना १९ डिसेंबर २००२ रोजी कुटुंब न्यायालयाने प्रत्येकी ५०० रुपये पोटगी मंजूर केली होती. दरम्यान, मोठ्या मुलीचे लग्न झाले. महागाईमुळे पत्नी व लहान मुलीने पोटगी वाढवून मिळण्यासाठी कुटुंब न्यायालयात याचिका केली होती. ४ मार्च २०१२ रोजी पतीने त्यांना ३ हजार २५० रुपये पोटगी देण्याचे मान्य केले होते. परंतु, पुढे त्याने दोन मुलींना त्या सज्ञान झाल्यानंतर पोटगीपोटी दिलेली रक्कम पत्नीच्या पोटगीत सामावून घेण्यासाठी आधी कुटुंब न्यायालयात आणि तेथे दिलासा नाकारला गेल्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.