लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गेली दीडशे वर्षे सतत नागपूरकरांची तहान भागविणारा, आकर्षण व अभिमानाचा विषय असलेला अंबाझरी तलाव आज मात्र संकटावस्थेतून जात आहे. तलावाचा सुरक्षा बांध जीर्णावस्थेत गेला असून अनेक भागात खंडीत झाला आहे. अतिवृष्टीमुळे जर पाण्याची पातळी वाढली आणि सुरक्षा बांध फुटला तर पश्चिम नागपूरच्या अनेक वस्त्या जलमय होण्याची, जीवित व वित्त हानी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.अंबाझरी तलाव नागपूरच्या ११ मोठा तलावांपैकी एक असून शहराचे वैभव आहे. शहरातून वाहणारी नागनदी या तलावातूनच उगम पावते. यावर्षी सर्वच ठिकाणी चांगला पाउस झाला आणि अशा परिस्थितीत नाग नदीच्या पानलोट क्षेत्रातून पावसाळ््यात पाण्याची आवक झाली तर तलावाला धोका होण्याची शक्यता आहे. अशात तलावाचा सुरक्षा बांध अनेक भागातून खंडीत झाला असून आधीच आयुष्य संपलेल्या तलावाच्या अस्तित्वाचे संकट निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. स्वामी विवेकानंद स्मारकाजवळ असलेल्या सांडव्यापासून ते अंबाझरी उद्यानापर्यंत सुरक्षा भिंतीचा अनेक भाग जीर्ण झाला आहे. अनेक वर्षाचे बांधकाम असलेल्या सुरक्षा बांधाची जीर्णावस्था लक्षात घेत चार वर्षापासून तलाव बळकटीकरणाबाबत महापालिक ा व मेट्रोचा प्रस्ताव धुळखात पडला आहे. मात्र त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही.मेट्रोचे बांधकाम हेही धोक्याचे कारणतलावावर आलेल्या संकटाचे मेट्रो हेही एक कारण आहे. जल अभ्यासक प्रवीण महाजन यांनी, मेट्रो रेल्वेचे १४ पिलर्स अंबाझरी तलावासाठी डोकेदुखी ठरणार तर नाही ना, अशी भीती व्यक्त केली आहे. या पीलर्सवर धावणाऱ्या मेट्रोच्या कंपनामुळे अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षा भिंतीला तडे जाण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. याबाबत अभ्यास झालेत. काही उपाय योजना सूचविण्यात आल्यात. तलावावर मालकी महापालिकेची असली तरी बळकटीकरण व सुशोभिकरणाची जबाबदारी मेट्रो व जलसंपदा विभागाकडे आहे. मात्र चार वर्षात कागदांपलीकडे काहीच पुढे सरकले नाही. मेट्रो रेल्वे कॉपोर्रेशनने जवळपास पाच ते सहा हजार कोटींची बांधकामे चार वर्षात पूर्ण केली पण १०-२० कोटीचा अंबाझरी तलाव बळकटीकरण व सुशोभिकरण कोणालाही पूर्ण करता आले नाही, हे दुर्दैव असल्याची खंत महाजन यांनी व्यक्त केली.न्यायालयाच्या निर्देशालाही हरताळखासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून तलावांच्या सुरक्षिते विषयी मार्गदर्शन केले. दगडाचे पीचींग, सौंदर्यीकरण, सुशोभीकरण सोबतच बळकटीकरण करून नागपूरकरांना या संकटातून वाचवण्याचे सूचना केल्यात. उल्लेखनीय म्हणजे उच्च न्यायालयाने सुध्दा मार्च २०१८ मध्ये उपाययोजना करण्याबाबत आदेश दिले होते. मात्र त्या निर्देशांनाही जबाबदार यंत्रणेकडून हरताळ फासण्यात आला.