लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची तरतूद व्हावी यासाठी आस्थापनांकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ठराविक रक्कम कापण्यात येते व ती कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे जमा करण्यात येते. मात्र नागपूर विभागातील तब्बल ५२९ आस्थापनांनी नियमांचा भंग केला असून कर्मचाऱ्यांची रक्कम भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात जमाच केलेली नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे यात दवाखाने, उद्योग, हॉटेल्स, मॉल्स यांच्यासह नागपूर महानगरपालिका व जिल्ह्यातील विविध नगर परिषदांचादेखील समावेश आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
साडेसात लाखांहून अधिक खात्यांवर दावाच नाहीकुठलाही दावा न केलेल्या खात्यांची संख्या ७ लाख ५६ हजार २५९ इतकी होती. या खात्यांमध्ये ३५० कोटी ९४ लाख ८८ हजार ४५३ इतकी रक्कम जमा आहे. २०१६ मध्ये कुठलाही दावा न केलेल्या खात्यांची संख्या ६ लाख ९१ हजार २८३ इतकी होती. तर या खात्यांमध्ये २९८ कोटी ७२ लाख २१ हजार १०८ इतकी रक्कम जमा होती.नागपूर जिल्हा इंटक कौन्सिलचे अध्यक्ष राजेश निंबाळकर यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे विचारणा केली होती. भविष्य निर्वाह निधीचे दावे न केलेल्या खात्यांची संख्या किती होती, ही रक्कम किती आहे, तसेच किती आस्थापनांनी नियम तोडले व कितीविरोधात चौकशी सुरू आहे, इत्यादी प्रश्न त्यांनी विचारले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार ३१ मार्च २०१८ पर्यंत कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जमा न केलेल्या नागपूर विभागातील आस्थापनांची संख्या ५२९ इतकी होती. त्यातील ४८९ आस्थापनांची भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातर्फे भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ च्या कलम ७ अ अंतर्गत चौकशी करण्यात येत आहे. या आस्थापनांमध्ये चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, नागपूर येथील आस्थापनांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. केवळ खासगी आस्थापनाच नव्हे तर यात महानगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत यांचादेखील समावेश आहे.
नियमभंग करणाऱ्या प्रमुख आस्थापनानागपूर महानगरपालिकाबीएसएनएलकळमेश्वर नगर परिषदकामठी नगर परिषदनरखेड नगर परिषददेवळी नगर परिषदआर्वी नगर परिषदराजुरा नगर परिषद