दलालांच्या विळख्यात आरटीओ

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) दलाल आढळल्यास थेट प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल,

ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन कार्यालय : शुल्क भरण्याच्या खिडकीजवळच लागतात दलालांचे टेबल लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) दलाल आढळल्यास थेट प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश तत्कालीन परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी काढले होते. त्यावेळी सर्व आरटीओ कार्यालयांमध्ये दलालांना हुसकावून लावण्यासाठी नवी यंत्रणा सज्ज झाली होती, परंतु आता पुन्हा आरटीओ कार्यालये दलालांच्या विळख्यात सापडली आहेत. विशेषत: नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयात कर्मचारी कोण व दलाल कोण याचा थांगपत्ता लागत नसल्याचे चित्र आहे. शुल्क भरण्याच्या खिडकीशेजारीच दलालांचे टेबल लागत असल्याने या कार्यालयाच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. शासनाला ११५ कोटींचा महसूल मिळवून देणाऱ्या नागपूर ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ‘सोई दाखवा बक्षीस मिळवा’, असेच चित्र आहे. कार्यालयात विविध कामानिमित्त येणाऱ्या वाहनधारकांना भरउन्हात उभे रहावे लागते, तर कर्मचाऱ्यांना तापत्या टिनाच्या शेडखाली घाम पुसत अर्जदारांचे काम करावे लागत असल्याचे विदारक चित्र आहे. विशेष म्हणजे, या कार्यालयाच्या स्वत:च्या इमारतीचे बांधकाम २०१४ पासून सुरू आहे, परंतु तीन वर्षांचा कालावधी लोटूनही बांधकाम अपूर्णच असल्याने याचा फटका कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांपासून ते अधिकाऱ्यांसह विविध कामानिमित्त येणाऱ्या वाहनधारकांनाही बसत आहे. याचा फायदा मात्र दलाल घेत आहे. विशेष म्हणजे, परिवहन विभागाने आपली बहुतांश कामे आॅनलाईन केली असली तरी सामान्यांना याची माहिती नसल्याने, अनेकांकडे अद्यावत संगणक व्यवस्थेची सोय नसल्याने साधा शिकाऊ परवाना काढण्यासाठी दलालांची मदत घ्यावी लागत असल्याचे वास्तव आहे. या कार्यालयाच्या परिसरात तर ५०हून अधिक व्यक्ती आॅनलाईन कामे करण्यासाठी सर्रास ‘लॅपटॉप’ घेऊन बसल्या आहेत. तर त्यांच्या सोबतील शेकडो दलाल आहेत. परिणामी, कार्यालय शुल्काच्या दुप्पट रक्कम अर्जदारांची यांच्यावर खर्च होत आहे. आॅटोरिक्षांच्या पासिंगसाठी माराव्या लागतात खेटा नागपूर जिल्हा आॅटो चालक-मालक महासंघाचे महासचिव हरीशचंद्र पवार यांनी आरोप लावला आहे की, ग्रामीण आरटीओ कार्यालयांमध्ये दलालांचा हस्तक्षेप वाढला असून भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढले आहे. आॅटोरिक्षाच्या पासिंगसाठी चार ते पाच चक्कर माराव्या लागतात. १५ दिवसानंतरही वाहनांचे ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र मिळत नाही. नवीन वाहन नोंदणीचे कागद कार्यालयात न राहता दलालांकडे असतात. या सर्व समस्यांची माहिती लवकरच केंद्रीय परिवहन मंत्री, राज्य परिवहन मंत्री व परिवहन आयुक्तांना देण्यात येईल, असेही पवार यांनी पत्रकात म्हटले आहे.