नागपूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेचे आयोजन १५ ते १७ मार्चदरम्यान नागपुरात करण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणूकांच्या अगोदर ही सभा होणार असल्याने राजकीय वर्तुळाचे याकडे लक्ष राहणारच आहे. संघाच्या अजेंड्यावरील राममंदिर, कलम ३७० हटविणे हे मुद्दे पूर्ण झाल्यानंतर आता देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यासंदर्भात या सभेत मंथन होऊ शकते.
संघाची प्रतिनिधी सभा दरवर्षी होत असते. ही संघाच्या निर्णय प्रक्रियेतील सर्वात मोठी समिती असते. देशभरातून निवडण्यात आलेले अखिल भारतीय प्रतिनिधी या सभेत सहभागी होतात. शिवाय संघ परिवारातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधीदेखील कार्यअहवाल मांडतात. १५ ते १७ मार्चदरम्यान सभा होणार असली तरी अगोदर संघटनात्मक पातळीवर बैठका होणार आहेत. भारतीय किसान संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पक्ष यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील.
समान नागरी कायद्याबाबत संघाचा आग्रह, सामाजिक समरसतेची मोहिम, केरळ-काश्मीरबाबतची संघाची दृष्टी, इत्यादी मुद्द्यांवर या सभेदरम्यान चर्चा होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीत समाविष्ट होणारे मुद्दे अंतिम झाले असून संघ परिवाराशी जुळलेल्या संस्थांमध्ये समन्वय वाढावा याकरीता मंथन होणार आहे. संघटनविषयक बाबींसह सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.
या सभेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे तो संघाचे वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठीच्या उपाययोजनांसंदर्भात केंद्र शासनाने जास्तीत जास्त लक्ष द्यावे असा प्रतिनिधींचा सूर आहे. दरम्यान, सभेअगोदरदेखील विविध स्तरावरील बैठका होणार आहेत. यात केंद्रीय टोळी बैठक, कार्यकारी मंडळ बैठक, प्रांत प्रचारकांची बैठक यांचा प्रामुख्याने समावेश असेल.
- सरसंघचालक, सरकार्यवाह राहणार उपस्थिततीन दिवसीय चालणाऱ्या या सभेला सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांच्यासह केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, क्षेत्र प्रचारक, प्रांत प्रचार, विभाग प्रचारक यांच्यासह १ हजार ४०० प्रतिनिधी उपस्थित राहतील.
- नवीन सहसरकार्यवाह, पदाधिकाऱ्यांची घोषणा ?पुढील वर्षी संघाच्या स्थापनेला शंभर वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या सभेत चर्चा होणार आहे. देशभरात एक लाख स्थानांवर शाखा सुरू करण्याचे लक्ष्य प्राप्त करण्याच्या नियोजनावरदेखील मंथन होईल. नागपुरच्या सभेत सर्वसाधारणत: नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या नावाची घोषणा होते. यंदा सहसरकार्यवाहांच्या यादीत नवीन नावाची भर पडू शकते. तसेच अखिल भारतीय पातळीवरील काही महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीतदेखईल बदल होण्याची शक्यता आहे.