शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Prajwal Revanna: माजी पंतप्रधान देवेगौडांचा नातू प्रज्ज्वल रेवण्णा अत्याचार प्रकरणात दोषी, उद्या शिक्षेची घोषणा
2
Dahi Handi 2025: गोविंदा आला रे...! सरकार संरक्षण देणार; राज्यातील १.५० लाख गोविंदांचा विमा काढणार...
3
मानहानी प्रकरणात कंगनाला मोठा धक्का; उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका, नेमकं प्रकरण काय?
4
'हल्ली मुली नग्न होऊन पैसे कमावत आहेत'; साध्वी ऋतंभरा यांच्या विधानाने नवा वाद
5
फक्त ३,००० रुपये भरा आणि वर्षभर टोल फ्री प्रवास करा, १५ ऑगस्टपासून नवा नियम! फक्त 'या' वाहनांना लागू
6
Mahabharat: एखादी गोष्ट बायकांच्या पोटात राहत नाही, त्याला कारणीभूतआहे महाभारतातली 'ही' कथा!
7
IND vs ENG : एक धाव वाचवण्याच्या नादात 'मॅच विनर' खेळाडू कसोटीतून OUT; टीम इंडिया याचा फायदा उठवणार?
8
PM Kisan योजनेच्या २० व्या हप्त्यासाठी फक्त एक दिवस शिल्लक; लाभार्थींच्या यादीत नाव आहे का चेक करा
9
कृषिमंत्रिपदाची सर्वात पहिली ऑफर अजित पवारांनी मला दिली होती; छगन भुजबळांचा गौप्यस्फोट
10
चीनमुळे अनेक उद्योगांवर संकट, सामना करण्यासाठी आता भारताचा 'मास्टर प्लान', सरकार उचलणार पाऊल?
11
महाराष्ट्र बदलतोय : पैठणी ते कोल्हापुरी चप्पल, MSME उद्योगांची डिजिटल झेप!
12
२ पिढ्या पण ध्येय एकच! माय-लेकीच्या जोडीची दमदार कामगिरी, एकत्र पास केली NEET
13
दमदार इंजिन, शानदार मायलेज..; Honda ने लॉन्च केली स्वस्त स्पोर्ट्स बाईक, किंमत...
14
Powerful Air Forces : जगातील सगळ्यात ताकदवान हवाई दलं; भारत 'टॉप ५'मध्ये कितव्या स्थानावर?
15
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर, ९ सप्टेंबरला होणार मतदान, निवडणूक आयोगाची घोषणा, असा आहे संपूर्ण कार्यक्रम
16
रमीला ऑलिम्पिक दर्जा मिळणार, कोकाटेंना क्रीडा मंत्रालय देऊन सन्मानच; काँग्रेसचा महायुतीला चिमटा
17
Monsoon Recipe: तुम्ही कधी पंजाबी शिरा 'प्यायलात' का? ट्राय करा, पावसाळी आजारांवरचा चविष्ट उपाय!
18
ओव्हल कसोटीत टीम इंडियाकडून झाली मोठी चूक, ठरू शकते पराभवाचं कारण  
19
UPI New Rule: आजपासून लागू झाले यूपीआयचे नवे नियम; सारखं सारखं करता येणार नाही 'हे' काम
20
दीड वर्षांचा लेक, महिन्याभरापूर्वी प्रमोशन; लेफ्टनंट कर्नल भानू प्रताप शहीद, दगड पडले अन्...

२० लाख कोटींच्या पॅकेजचा उद्योगांना फायदा नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 19, 2020 07:00 IST

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड लॉकडाऊननंतर अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. पण त्याचा उद्योगधंदे व व्यापार व्यवसायाला फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही.

सोपान पांढरीपांडेनागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड लॉकडाऊननंतर अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. पण त्याचा उद्योगधंदे व व्यापार व्यवसायाला फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही.याचे कारण म्हणजे कोविडच्या पॅकेजमध्ये वस्तू व उत्पादनांची मागणी वाढविण्यासाठी कुठलीही ठोस उपाययोजना नाही. देशातील औद्योगिक उत्पादनांपैकी ६० टक्के उत्पादन देशातच विकले जाते. परंतु लॉकडाऊनच्या ५०-५५ दिवसांच्या काळात १४ कोटी व्यक्तींचे रोजगार/नोकऱ्या संपल्याने नवीन वस्तू किंवा उत्पादने खरेदी करण्यासाठी देशात पोषक वातावरण नाही व ते निर्माण करण्यासाठी पॅकेजमध्येही उपाययोजना नाहीत.

रोजगार निर्मितीसाठी काही नाहीया पॅकेजमध्ये १४ कोटी व्यक्तींना परत रोजगार देण्याचे धोरण नाही व उपाययोजनाही नाहीत. त्याचबरोबर रोजंदारीने काम करणाºया श्रमिक वर्गासाठीही उपाययोजना नाहीत. केवळ शहरे सोडून परत आलेल्या प्रवासी मजूरांना त्यांच्या गावातच काम देण्यासाठी मनरेगाचे अर्थसंकल्पीय अनुदान ४० हजार कोटींनी वाढविले आहे. त्यामुळे गावात रोजगार निर्माण होईलही पण शहरात औद्योगिक कामगार/कर्मचारी, बांधकाम मजूर यांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याने अर्थव्यवस्थेला परत चालना कशी मिळेल, हा मोठा प्रश्न आहे.मोदींच्या या पॅकेजमध्ये अनेक विरोधाभासी उपाययोजनासुद्धा आहेत. उदा. कोळसा व खनिज उद्योगांचे ४०-४५ वर्षांपूर्वी राष्ट्रीयीकरण झाले होते. ते रद्द करून खासगी व सरकारी अशा दोन्ही कंपन्यांना प्रवेश देण्याची योजना आहे. यापूर्वी कोळसा व विमानन क्षेत्रात हा प्रयोग फसलेला असताना सरकार ते पुन्हा का करते आहे, हे अनाकलनीय आहे.थकीत कर्जाचे काय?केवळ १२ सरकारी बँकांचे थकीत कर्ज १० लाख कोटींवर पोहोचले असताना विनातारण कर्जासाठी ३ लाख कोटी, गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना नवे कर्ज देण्याची योजना आहे. परंतु विरोधाभास म्हणजे पूर्वी १ लाख कर्जाचे हप्ते थकले तर ‘डिफॉल्ट’ मानला जायचा. आता ही मर्यादा १ कोटीवर नेली आहे. शिवाय ६ महिन्यांच्या डिफॉल्टसाठी दिवाळखोरी व नादारी कायद्याखाली (आयबीसी) कारवाई होत असे. ती मुदत एक वर्ष झाली आहे. हा थकीत कर्ज वसूल करायचा प्रयत्न आहे की कर्ज वसुली न होण्यास प्रोत्साहन देणारा प्रकारा प्रकार आहे, हे वाचकांनीच ठरवावे.अशा विरोधाभासी योजनांमुळे मोदींच्या या पॅकेजमुळे अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्याऐवजी ती दुर्बल होण्याची शक्यता अधिक आहे आणि व्यापाऱ्यांचा याचा अचूक अंदाज आल्यामुळेच शेअर बाजार आज कोसळले आहे. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा निफ्टी ३१४ अंकांनी तर मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स १०६९ अंकानी घसरले आहेत. याचे हेच कारण आहे.

 

टॅग्स :businessव्यवसाय