नागपूर, दि. 6 - राजकीय संबंधाचा उपयोग करून अवैधरित्या विविध सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळवल्याचा आरोप असलेल्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीबाबत शासनाची भूमिका ‘होपलेस’ दिसून येत आहे, असे जिव्हाळी लागणारे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ओढले. तसेच घोटाळ्याच्या चौकशीवर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.माजी आमदार संदीप बाजोरिया हे कंपनीचे संचालक आहेत. अमरावती जिल्ह्यतील भाटकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्प यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आणि या गैरव्यवहारात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व संदीप बाजोरिया हे सामील असल्याचा आरोप उच्च न्यायालयात प्रलंबित जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सदर चारही प्रकल्पांच्या चौकशीसंदर्भात विचारणा केली. परंतु राज्य शासन व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला ठोस माहिती सादर करता आली नाही. चौकशी केली जात आहे एवढेच ते शेवटपर्यंत सांगत राहिले. चौकशी कधी सुरू झाली, सध्या चौकशी कोठपर्यंत पोहोचली इत्यादी माहिती त्यांना न्यायालयाला देता आली नाही. परिणामी न्यायालयाने शासन व महामंडळावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. तसेच, सध्याच्या परिस्थितीवर एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अतुल जगताप यांनी या याचिका दाखल केल्या असून, ते व्यवसायाने कंत्राटदार आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी बाजू मांडली.---------------अजित पवार ‘वेटिंगवर’याप्रकरणातील प्रतिवादींमधून स्वत:ला वगळण्यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्ज दाखल केला आहे. प्रकरणामध्ये पवार यांच्यावर कोणतेही थेट आरोप नसल्याचा दावा अॅड. श्याम देवानी यांनी केला. परंतु, न्यायालयाने त्यांना तुर्तास कोणताही दिलासा देण्यास नकार देऊन ‘वेटिंगवर’ ठेवले.-------------आरोपींना ताब्यात घेण्यास कोणी रोखलेघोटाळ्यासाठी जबाबदार व्यक्तींना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यास राज्य शासनाला कोणी रोखले होते असा मौखिक प्रश्न न्यायालयाने विचारला. तसेच, शासनाला हे करता आले असते असे मत व्यक्त केले. शासनाने याप्रकरणात घेतलेली भूमिका न्यायालयाला रुचली नाही. शासन कायद्यानुसार वागले नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.