नागपूर : दरडोई उत्पन्नाची तुलना करता महाराष्ट्रातील मागास जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा भारतीय जनता पक्ष तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर असून विदर्भ, मराठवाडा तसेच उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या पुनरुज्जीवनाचा विषय लवकरच मार्गी लागेल. त्या दृष्टीने आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे पाठपुरावा करीत असल्याची ग्वाही केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी येथे दिली.
नागपूर दौऱ्यावर आलेल्या डॉ. कराड यांनी गुरुवारी सायंकाळी ‘लोकमत’ भवनाला सदिच्छा भेट दिली. ख्यातनाम उद्योजक व आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य अयोध्या रामी रेड्डी त्यांच्यासोबत होते. ‘लोकमत’ एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन डॉ. विजय दर्डा यांनी उभयतांचे स्वागत केले. यावेळी मनमोकळी चर्चा करताना डॉ. कराड म्हणाले, की महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद पडलेली प्रादेशिक विकास मंडळे पुन्हा कार्यरत व्हावीत. जेणेकरून जिल्ह्याजिल्ह्यांचे मागासलेपण मोजले जावे, यासाठी आपण प्रयत्न करीत आहोत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतानाही तशी घोषणा केली आहे. यासंदर्भात आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना विनंती केली असून, लवकरच या मंडळांचे पुनरुज्जीवन होईल.
दरडोई उत्पन्न कमी असलेले देशभरातील ११२ जिल्हे ॲस्पिरेशनल डिस्ट्रीक्टस किंवा आकांक्षित जिल्ह्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यात महाराष्ट्रातील नंदुरबार, वाशिम, धाराशिव व गडचिरोली हे चार जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांवर भारतीय जनता पक्षाचे विशेष लक्ष असून, आकांक्षित जिल्हे म्हणून अशा जिल्ह्यांमध्ये उद्योग, शेती, आरोग्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात येत आहे. आपण स्वत: या महिन्यात नंदुरबारमध्ये यासंदर्भात बैठक घेत आहोत.
मराठवाडा विकास मंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने विदर्भ, मराठवाड्याचे मागासलेपण आपण जवळून अनुभवले आहे. ते दूर करण्यासाठी चाकोरीबाहेरच्या काही गोष्टी करण्याची गरज आहे. त्यानुसार, आपण स्वत: परिश्रम घेऊन छत्रपती संभाजीनगरजवळच्या विस्तीर्ण अशा नाथसागर धरणावर तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प मार्गी लागला आहे. त्यातून लवकरच १२०० मेगावॅट वीजनिर्मिती सुरू होईल. हा किमान आशिया खंडातील सर्वात मोठा फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट असेल.
बँका सामान्यांच्या उत्थानाचे साधन बनाव्यात
-२०१४ पूर्वीच्या अनागोंदी कारभारामुळे उद्ध्वस्त झालेली, कर्जाची फेररचना व एनपीएच्या चक्रात अडकलेली बँकिंग प्रणाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रयत्नपूर्वक पुन्हा रूळावर आणली असून, ही व्यवस्था सामान्यांच्या जीवनात समृद्धी आणणारी, त्यांच्या उत्थानाचे साधन बनावी, हे लक्ष्य साधण्यात यश आले असल्याचे डॉ. भागवत कराड म्हणाले. एक लाख लोकसंख्येमागे एक शाखा या आदर्श निकषांनुसार देशाच्या कानाकोपऱ्यात, दुर्गम भागात बँकांच्या शाखा उघडल्या जात आहेत. एटीएम सुविधा उपलब्ध केल्या जात आहेत. बँका व विमा कंपन्यांचे जाळे सामान्यांच्या दरवाजापर्यंत नेले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ईशान्य भारताचा कायापालट झाला
- पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात ईशान्य भारताचा अक्षरश: कायापालट झाला. २०१४च्या पूर्वीची ईशान्य भारतातील सात राज्यांची स्थिती व नंतरची स्थिती यातील फरक स्पष्टपणे जाणवतो. प्रत्येक केंद्रीय मंत्र्यांनी एक महिना यापैकी एका राज्याला द्यावा, असे पंतप्रधानांचे निर्देश आहेत. त्यानुसार आपल्याकडे आधी सिक्कीमची जबाबदारी होती, तर या महिन्यात अरुणाचल प्रदेशची जबाबदारी आहे. तेथील विकास प्रक्रियेचा आपण नुकताच आढावा घेतला असून, बँका व विमा कंपन्यांशी संबंधित बरीच कामे मार्गी लावली आहेत. याशिवाय, पक्षाने आपल्यावर गुजरातमधील जुनागड, पाटण व आणंद तसेच महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली व धाराशिव या लोकसभा मतदारसंघांची जबाबदारी विश्वासाने सोपविली आहे. राज्यातील या जागा शिवसेना लढवायची. तेथे पुन्हा भाजप-शिवसेना युतीचाच झेंडा फडकेल, असा विश्वास डॉ. भागवत कराड यांनी व्यक्त केला.