लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ग्राहकाची विमा पॉलिसी रद्द करून त्याला नियमाप्रमाणे देय होणारी हप्त्याची रक्कम ८ टक्के व्याजाने परत करण्यात यावी, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने अॅक्सिस बँक वर्धा रोड व मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी यांना दिला आहे. व्याज ८ मे २०१४ पासून लागू करण्यात आले आहे. तसेच, ग्राहकाला शारीरिक-मानसिक त्रासापोटी ५००० व तक्रारीच्या खर्चापोटी ३००० रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.मंचचे अध्यक्ष विजय प्रेमचंदानी व सदस्य नितीन घरडे यांनी हा निर्णय दिला. मनिराम शुक्ला असे ग्राहकाचे नाव आहे. मंचमधील तक्रारीनुसार, शुक्ला यांचे अॅक्सिस बँक, वर्धा रोड येथे चालू खाते होते. त्यांनी स्वत:च्या भविष्याचा विचार करून मॅक्स इन्शुरन्स कंपनीकडून २३ एप्रिल २०१३ रोजी विमा पॉलिसी काढली. त्याचा वार्षिक हप्ता २ लाख ४६ हजार २९६.९७ रुपये होता. त्यानंतर शुक्ला यांनी काही कारणास्तव पॉलिसी रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन, मार्च-२०१४ मध्ये अॅक्सिस बँकेला त्याची माहिती दिली. तसेच, हप्त्याची रक्कम परत करण्याची विनंती केली. त्याकरिता १५ एप्रिल २०१४ रोजी बँक व कंपनीकडे प्रस्ताव सादर केला. परंतु, आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करूनही शुक्ला यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत मंचमध्ये तक्रार दाखल केली होती. मंचने विविध बाबी लक्षात घेता, तक्रार अंशत: मंजूर करून हा निर्णय दिला.असे होते बँकेचे म्हणणेशुक्ला यांनी मॅक्स इन्शुरन्स कंपनीकडून विमा काढला. त्याकरिता बँक जबाबदार नाही. शुक्ला यांचे सर्व आरोप निराधार आहेत. त्यांनी विमा पॉलिसी काढताना अटी व शर्ती समजून स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. तो करार शुक्ला व कंपनीला बंधनकारक आहे. शुक्ला यांनी पॉलिसी रद्द करण्यासाठी बँकेकडे चुकीने अर्ज सादर केला. तो अर्ज कंपनीकडे सादर करणे आवश्यक होते. परिणामी बँकेने शुक्ला यांना कोणत्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिली नाही, असे बँकेच्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले होते.शुक्ला यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार केला नाही. त्यांनी संपूर्ण माहिती घेऊन पॉलिसी काढली होती. त्यांना पॉलिसीचे दस्तऐवज देण्यात आले होते. शुक्ला यांच्या आरोपांत काहीच तथ्य नाही. त्यांनी विमा लवादमध्ये एक वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करून वाद सोडवायला हवा होता. परंतु, शुक्ला यांनी तसे केले नाही. सदर तक्रार मंचमध्ये चालविली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे तक्रार खारीज करण्यात यावी, असे कंपनीने उत्तरात स्पष्ट केले होते.मंचचे निर्णयातील निष्कर्षउपलब्ध दस्तऐवजावरून शुक्ला यांनी कंपनीकडून पॉलिसी काढली होती, ही बाब सिद्ध होते. तसेच, त्यांनी बँक व कंपनीला विमा पॉलिसी रद्द करण्याबाबत वेळोवेळी कळविले होते. परंतु, कुणीही त्यांच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही. शुक्ला यांनी पॉलिसीच्या रकमेत नियमाप्रमाणे रक्कम कपात करून उर्वरित रक्कम परत करावी, असेही म्हटले होते. त्यानंतरदेखील त्यांना योग्य सेवा देण्यात आली नाही. परिणामी, शुक्ला नियमानुसार विमा हप्त्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत, असे निष्कर्ष मंचने निर्णयात नोंदवले.