आॅनलाईन लोकमतनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नागपूर सुधार प्रन्यासमधील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एन. गिलानी यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला. तसेच, गिलानी यांच्या विनंतीनुसार, चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ मंजूर केला.गिलानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आहेत. चौकशीकरिता नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची संमती घेण्यात आली होती. न्यायालयाने राज्य शासन व नासुप्रला चौकशीचा खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांची यासंदर्भातील जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही याचिका २००४ मध्ये दाखल करण्यात आली होती. परंतु, प्रकरणातील अनेक प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहेत. त्यात खासगी स्वार्थपूर्तीसाठी सार्वजनिक उपयोगाची जमीन तत्कालीन पालकमंत्री सतीश चतुर्वेदी व अन्य राजकीय दिग्गजांना अत्यल्प किमतीत वाटप करणे, हॉटेल तुली इंटरनॅशनलला वाचविण्यासाठी आयआरडीपी योजनेवर काटेकोर अंमलबजावणी करणे टाळणे, काँग्रेस पक्षाला धर्मशाळेसाठी दिलेल्या जमिनीचा व्यावसायिक उपयोग, रस्ते बांधकाम कंत्राटदाराला दोन कोटी रुपयांचे अतिरिक्त बिल देणे, विकास कामांच्या वाटपात निवडक कंत्राटदारांना झुकते माप देणे, व्यावसायिक उपयोग होणाºया जमिनीची लीज रद्द करण्यात उदासीनता दाखवणे, अनधिकृत ले-आऊट्मध्ये आराखडा व खर्चाच्या मंजुरीविना विकास कामे करणे, दलित वस्त्यांमध्ये निधीचे असमान वाटप करणे, सीताबर्डीतील अभ्यंकर रोडवर अवैध बांधकामाला मंजुरी देणे, सार्वजनिक उपयोगाची जमीन वाटप झालेल्या ३२५ जणांकडे ७५ लाख ३७ हजार ६२८ रुपये भूभाटक थकीत असणे, खासगी जमिनीच्या विकासाकरिता शासकीय निधी खर्च करणे, तोट्यातील कंपन्यांत गुंतवणूक केल्यामुळे तीन कोटी रुपयांचे नुकसान होणे, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते खुशाल बोपचे यांना पाठीशी घालणे इत्यादी प्रश्नांचा समावेश आहे.त्या आक्षेपांवर मागितले उत्तरया प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून नासुप्रने अलीकडे घेतलेल्या काही निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने त्यावर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश नासुप्रला दिला. इंदोरा येथील ८.३४ एकर जमिनीवरील ले-आऊट अवैधपणे नियमित करण्यात आल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. तसेच, सक्करदरा येथील सुमारे एक लाख चौरस फूट जमीन मूळ मालकाला परत देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.