नागपूर : जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्हणून प्रस्तावित शिस्तभंगाच्या कारवाईला निवृत्त केंद्रीय जीएसटी सहायक आयुक्त चंद्रशेखर डेकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करता येत नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. न्यायालयानेकेंद्र सरकार व केंद्रीय जीएसटी विभागाला नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. डेकाटे सावनेर येथील रहिवासी आहेत. त्यांना १५ ऑक्टोबर १९७७ रोजी उप-विभागीय अधिकाऱ्यांनी हलबा-अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जारी केले. त्या आधारावर त्यांना १५ जुलै १९८२ रोजी अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित निरीक्षकपदी नियुक्ती देण्यात आली. नियुक्ती आदेशामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट नव्हती.
दरम्यान, त्यांना २००१ मध्ये अधीक्षक, तर २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सहायक आयुक्तपदी बढती देण्यात आली. पुढे ३० एप्रिल २०१८ रोजी ते सेवानिवृत्त झाले व त्यांना ११ मे २०१८ रोजी सर्व निवृत्ती लाभही अदा करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना वेळोवेळी पत्रे पाठवून जात वैधता प्रमाणपत्र मागण्यात आले. तसेच, २९ एप्रिल २०२२ रोजी शिस्तभंगाच्या कारवाईचा आदेश जारी करण्यात आला.
कारवाई रद्द करण्याची मागणी
केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त अभ्यास मंडळाच्या अहवालानुसार, १९९५ पूर्वी जारी झालेल्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याची गरज नाही. तसेच, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांनुसार, कर्मचाऱ्याला अदा केलेले निवृत्ती लाभ परत घेता येत नाही. परिणामी, वादग्रस्त कारवाई अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी डेकाटे यांनी न्यायालयाला केली आहे. डेकाटेंच्या वतीने ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.