लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : डाळींच्या आयातीवर केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०१९ पर्यंत टाकलेले निर्बंध हटविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डाळींच्या पिकाला रास्त भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.होलसेल ग्रेन अॅण्ड सीड्स मर्चंट असोसिएशनचे सचिव प्रताप मोटवानी यांनी सांगितले की, काही महिन्यांपूर्वी सरकारने शेतकऱ्यांना पिकाची योग्य किंमत मिळावी, या उद्देशाने डाळींच्या आयातीवर मात्रात्मक निर्बंध लावले होते. गेल्यावर्षी डाळींचे उत्पादन विक्रमी झाल्यानंतर बाजारात शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव मिळत नव्हता. एवढेच नव्हे तर डाळींची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे आधारभाव मूल्यांहून कमी भाव मिळत असल्यामुळे शेतकरी त्रस्त होते. गेल्यावर्षी देशात सर्व प्रकारच्या डाळींचे उत्पादन २२५ लाख टन झाले होते. मागणी आणि पुरवठा तफावत न राहिल्यामुळे डाळींच्या भावात प्रचंड घसरण झाली होती. सरकारने साठवणुकीची मर्यादा हटवून डाळींची निर्यात सुरू केली होती. त्यानंतरही डाळींचे भाव वाढले नव्हते. शेतकऱ्यांना जास्त भाव मिळावा म्हणून अखेर सरकारने डाळींच्या आयातीवर मात्रात्मक प्रतिबंध लावले.वाटाण्याच्या आयातीवर प्रतिबंध आणि मसूर, हरभऱ्याच्या आयातीवर शुल्क वाढविले. पण एका याचिकेवर सुनावणी करताना चेन्नई उच्च न्यायालयाने सरकारच्या डाळीच्या आयातीच्या निर्णयावर स्टे दिला होता. त्यामुळे व्यापाऱ्यातर्फे चेन्नई येथून डाळींची आयात सुरू झाल्यानंतर सरकारच्या प्रयत्नांना अपयश आले होते. १५ दिवसांपूर्वी चेन्नई उच्च न्यायालयात सुनावणीनंतर न्यायमूर्तींनी निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करण्यास अडचण येत होती. पण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्थिती स्पष्ट झाली असून आयातीवर निर्बंध लावण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला आहे. यापूर्वी डीजीएफटीकडे आयातीवर प्रतिबंध लावण्याचा अधिकार असल्याचे सांगून गुजरात उच्च न्यायालयाने स्टे देण्यास नकार दिला होता. आता डाळींच्या आयातीवर टाकलेले प्रतिबंध अधिकृत झाले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने चेन्नई, अहमदाबाद, जयपूर आणि अन्य राज्यातील हायकोर्टाने डाळींच्या आयातीविरोधात सरकारच्या निर्णयावर दिलेले स्टे निरस्त करून केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला. आता हायकोर्टाला डाळींच्या आयात निर्बंधावर स्टे देता येणार नाही. या निर्णयाचे प्रताप मोटवानी यांनी स्वागत केले आहे.