लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यात मुलांच्या तुलनेत मुलींचा जन्मदर कमी आहे. त्यामुळे मुलींचा जन्मदर वाढविण्याबरोबरच त्यांचे आरोग्य, शिक्षक, सामाजिक अस्तित्व सक्षम करण्यासाठी ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ हे केंद्र सरकारचे महत्वाकांक्षी अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्यांना या अभियानाचे नोडल अधिकारी बनविण्यात आले आहे.
आधीच कामात व्यस्त असणाऱ्या या महिला अधिकाऱ्यांसाठी फिल्डवर उतरून हे अभियान यशस्वी करणे ‘चॅलेंज’ ठरणार आहे. नोडल अधिकारी म्हणून ११ महिला अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे या अभियानातील भरपूर जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. काही तालुक्यात १ अधिकारी तर काही अधिकाऱ्यांना २ ते ३ तालुक्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी, त्यांचे शिक्षण व आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हाधिकाऱ्यांनी टाकलेले हे पाऊल महत्वाचे आहे. नोडल अधिकारी म्हणून या अधिकाऱ्यांना लिंग निवडीला प्रतिंबध घालणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत खात्री करणे, मुलींच्या जीवनमानाच्या सुरक्षेबाबत खात्री करणे, पीसीपीएनडीटी कायद्याची जनजागृती करणे, स्त्रीभ्रूण हत्येला प्रतिबंध घालणे, योजनेचा प्रसार शाळा, महाविद्यालय, आश्रमशाळा येथे जावून करणे, मुली व महिलांमध्ये अॅनिमिया व आरोग्यविषयक बाबींची जनजागृती करणे, ब्लॉक टास्क फोर्सच्या माध्यमातून तालुका स्तरावर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, सर्व समूह, समाज संघटनांना एकत्र करून त्यांचा प्रभावी वापर करून घेणे आदी कर्तव्य या अधिकाऱ्यांना बजावायचे आहे.
विशेष म्हणजे या अभियानातील सर्व जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोडल अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून अंमलबजावणी करून घ्यायची आहे. एकीकडे प्रशासनात वाढलेल्या अतिरिक्त कामात व्यस्त असलेल्या या अधिकाऱ्यांसाठी दिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे आव्हानात्मक ठरणार आहे.