लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरात आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. परंतु आजही बहुतांशी आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी हक्काचे शासकीय निवासस्थान नाही. अशात या अधिकाऱ्यांच्या निवासासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने रविनगर येथे टॉवर (टाऊनशिप) उभारण्यात येणार असून, त्याबाबत शासनाकडे ५४ कोटीचा प्रस्तावही सादर केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम नागपूर मंडळाचे अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे यांनी दिली.
भानुसे यांनी सांगितले की, शहरात विभागीय आयुक्त, शहर पोलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी, एनएमआरडीए सभापती, अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अशी सुमारे १७ ते १८ आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी आहेत. परंतु आजघडीला यातील काही मोजक्याच अधिकाऱ्यांना शासकीय निवास उपलब्ध आहे. इतर अधिकाऱ्यांना खासगी निवासामध्ये वास्तव्य करावे लागते आहे. अशा परिस्थितीत या सर्व अधिकाऱ्यांना शासकीय निवासस्थान उपलब्ध व्हावे यासाठी रविनगर येथे बांधकाम विभागाच्या जागेवरच बहुमजली इमारती उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. सुमारे ५४ कोटीचा हा प्रकल्प राहणार असून १५ माळ्यांची ही इमारत राहील.
इमारतीच्या प्रत्येक माळ्यावर अधिकाऱ्यांसाठी प्रशस्त फोर बीएचकेचे एक-एक फ्लॅट राहणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे सादरही केला असून, मंजुरी मिळताच त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे भानुसे यांनी स्पष्ट केले.
तिसरी प्रशासकीय इमारतही उभी राहणार
नागपुरात सध्या १२० च्या जवळपास विविध शासकीय विभागांची कार्यालये ही भाड्याच्या इमारतींमध्ये आहेत. सध्या नागपुरात दोन प्रशासकीय इमारती आहेत. यामध्ये विविध विभागांची कार्यालये आहेत. एक उद्योग भवनाजवळ तर दुसरी जिल्हा परिषदेसमोर आहे. तिसरी प्रशासकीय इमारतही आता उभारण्यात येणार आहे. ही इमारत प्रशासकीय इमारत क्रमांक दोन जवळच उभारण्यात येणार आहे. यासाठी ९४कोटी रूपयाचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे. या इमारतीमध्ये जवळपास २४ ते २५ शासकीय कार्यालये सामावून घेतले जातील, अशी माहितीही भानुसे यांनी यावेळी दिली.