नागपूर : शहरामधील अमरावती, भंडारा व उमरेड महामार्गांवरील अतिक्रमण, खड्डे, अवैध पार्किंग इत्यादी समस्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी गंभीर दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कानपिचक्या दिल्या. या समस्या दूर करण्यासाठी केवळ कागदी घोडे नाचवू नका. वाहनचालकांचा त्रास दूर करण्यासाठी ठोस कारवाईही करा, असे न्यायालय म्हणाले.
यासंदर्भात ॲड. अरुण पाटील यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने संबंधित समस्या दूर करून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना दिला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंगळवारी रोडच्या चांगल्या भागाची छायाचित्रे न्यायालयात सादर करून समस्या दूर झाल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. संबंधित छायाचित्रे केवळ धूळफेक आहे. समस्या अद्यापही दूर झाल्या नाहीत, असेदेखील नमूद केले. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता व महामार्ग प्राधिकरणच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलावले. त्यानंतर त्यांना आपापल्या अधिकारक्षेत्रातील समस्या तातडीने दूर करण्याचे निर्देश देऊन येत्या सोमवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. फिरदौस मिर्झा तर, महामार्ग प्राधिकरणतर्फे ॲड. अनीश कठाणे यांनी कामकाज पाहिले.
अमरावती रोडवरील 'बॉटल नेक' हटवाउड्डानपुल बांधण्यासाठी बोले पेट्रोल पंप ते वाडी नाक्यापर्यंत रोडच्या दोन्ही बाजूने कठडे लावण्यात आले आहेत. वाहनांना जाण्यायेण्यासाठी फार कमी जागा शिल्लक ठेवण्यात आली आहे. काही ठिकाणी 'बॉटल नेक' निर्माण झाले आहेत. परिणामी, न्यायालयाने पुढील तारखेपर्यंत 'बॉटल नेक' हटविण्याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला.