लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बुलडाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवर प्रदूषित होण्यास कारणीभूत असलेली झोपडपट्टी हटविण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नगर परिषदेला दिला.ही झोपडपट्टी सरकारी जमिनीवर वसली आहे. झोपडपट्टीतील सांडपाणी लोणार सरोवरात मिसळत होते. त्यामुळे लोणार सरोवर प्रदूषित झाले. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. तसेच, झोपडपट्टीवासीयांना नवीन घरे बांधून देण्यात आली आहेत. परंतु, झोपडपट्टीवासी कुटुंबे वाढल्यामुळे एकापेक्षा जास्त किंवा अधिक मोठ्या घरांची मागणी करीत आहेत. परिणामी, ते नवीन घरांत स्थानांतरित झालेले नाहीत. नगर परिषदेने ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने प्रशासन व झोपडपट्टीवासीयांना खडेबोल सुनावून कायदेशीर मार्गाने झोपडपट्टी हटविण्याचा आदेश दिला. या आदेशानुसार, नगर परिषदेस झोपडपट्टीवासीयांना नोटीस बजावून एक आठवड्यात जागा रिकामी करण्याचे निर्देश द्यायचे आहेत. झोपडपट्टीवासीयांनी एक आठवड्यात जागा रिकामी न केल्यास पुढील दोन आठवड्यांत पोलीस संरक्षण मिळवून झोपडपट्टी हटवायची आहे. तसेच, त्यानंतर तीन आठवड्यांमध्ये न्यायालयात कारवाईचा अहवाल सादर करायचा आहे.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. लोणार सरोवर संवर्धनासाठी अ‍ॅड़ कीर्ती निपाणकर (नागपूर), गोविंद खेकाळे व सुधाकर बुगदाने (दोन्ही बुलडाणा) यांनी २००९ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे़ दरम्यान, न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे लोणार सरोवर संवर्धनासाठी अनेक विकासकामे करण्यात आली आहेत. या प्रकरणात अ‍ॅड़ आनंद परचुरे न्यायालय मित्र आहेत.