गोसेखुर्द प्रकल्पातील प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणे निकाली काढा : सुनील देशमुख

गोसेखुर्द या महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना थेट सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन संपादित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे तात्काळ खरेदीला सुरुवात करा. तसेच गावपातळीवर महसूल व जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन आवश्यक असलेली जमीन कालबद्ध कार्यक्रमानुसार अधिग्रहित करण्याच्या सूचना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांनी सोमवारी दिल्या.

ठळक मुद्देभूसंपादनासाठी गावस्तरावर मेळावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गोसेखुर्द या महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना थेट सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन संपादित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे तात्काळ खरेदीला सुरुवात करा. तसेच गावपातळीवर महसूल व जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन आवश्यक असलेली जमीन कालबद्ध कार्यक्रमानुसार अधिग्रहित करण्याच्या सूचना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांनी सोमवारी दिल्या.विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात गोसेखुर्द प्रकल्पातील भूसंपादनामुळे प्रलंबित असलेल्या कामांचा आढावा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. सुनील देशमुख व विभागीय आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेतला. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासंदर्भात जिल्हानिहाय कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून, जिल्हाधिकारी यांनी त्यानुसार भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण करावी. तसेच दर महिन्याला सर्व यंत्रणांकडून आढावा घ्यावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी यावेळी दिल्या.यावेळी जिल्हाधिकारी (भंडारा) शंतनू गोयल, कुणाल खेमनार (चंद्रपूर), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता अ. रा. कांबळे, अधीक्षक अभियंता जी. एम. शेख, वन जमाबंदी अधिकारी एस. एच. टोणगावकर, उपायुक्त श्रीकांत फडके, उपजिल्हाधिकारी अविनाश कातडे तसेच जलसंपदा विभागाचे सर्व कार्यकारी अभियंता व महसूल विभागाचे भूसंपादन अधिकारी उपस्थित होते.गोसेखुर्द प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही केवळ कालवे व वितरिकांच्या कामांसाठी आवश्यक असलेली जमिन भूसंपादन प्रलंबित असल्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट सिंचनाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भूसंपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया येत्या तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार आवश्यक असलेली जमीन थेट खरेदी करावी. तसेच भूसंपादन अधिनियमानुसार अधिग्रहित करण्यासाठीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.