योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील चर्चेत विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली व मंत्री छगन भुजबळ यांचे नाव न घेता टीकास्त्र सोडले. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळात एक भूमिका मांडतात आणि काही त्यांचे मंत्री विविध ठिकाणी सभा घेतात. मंत्रीमंडळापेक्षा वेगळी भूमिका मांडून ते एका समाजाचे मसीहा आहेत अशी प्रतिमा निर्माण करतात. मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरोधात अत्यंत खालच्या स्तरावर टीका करणाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रीमंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखवावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे व ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागायला नको याबाबत मंत्रिमंडळातील नेत्यांमध्ये मतभेद आहेत. मराठा समाजाला आरक्षणा देण्यापेक्षा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण कसे दिले हेच दाखविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी भाषण केली. जर आरक्षण दिले होते तर ते कुठे गेले हे कुणीही का स्पष्टपणे बोलले नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मराठा समाजातील तरुणांच्या हितासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केलं. मात्र या महामंडळाची एकही फाईल बँक मंजूर सुद्धा करत नाही, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. आईकडील जातीच प्रमाणपत्रही मुलांना लागू करावं, अशी मागणी दानवे लावून धरली.
हलबा समाजालादेखील आरक्षण द्या
आ.प्रवीण दटके यांनी मराठा समाजाला आरक्षण आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली. मात्र विदर्भात हलबा समाजदेखील मोठ्या प्रमाणात आहे. या समाजालादेखील आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.