७० वर ग्राम पंचायत सदस्यांना दिलासा

जात वैधता प्रमाणपत्राचे दावे खारीज करण्याचे पडताळणी समितीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द करून अकोला जिल्ह्यातील ७० वर ग्राम पंचायत सदस्यांना दिलासा दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : जात वैधता प्रमाणपत्राचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जात वैधता प्रमाणपत्राचे दावे खारीज करण्याचे पडताळणी समितीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द करून अकोला जिल्ह्यातील ७० वर ग्राम पंचायत सदस्यांना दिलासा दिला.वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध पीडित सदस्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ते विविध ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीत राखीव जागांवरून विजयी झाले आहेत. कायद्यानुसार, त्यांना निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दावे सादर केले होते. व्हिजिलन्स सेलने प्रत्येकाची चौकशी करून समितीला अहवाल सादर केले. त्यानंतर समितीने त्या अहवालांची प्रत याचिकाकर्त्यांना न देता सर्वांचे दावे खारीज केले. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. व्हिजिलन्स सेलच्या अहवालावर सुनावणीची संधी देणे आवश्यक होते. परंतु, समितीने नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन केले नाही. त्यामुळे समितीचे आदेश रद्द करण्यात यावे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरून समितीचे वादग्रस्त आदेश रद्द केले व याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यावर कायद्यानुसार सहा महिन्यांत नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. उज्ज्वल देशपांडे यांनी बाजू मांडली.