राकेश घानोडे
नागपूर : रेमडेसिविर इंजेक्शन काळाबाजाराचे १३ खटले लॉकडाऊन व अन्य विविध तांत्रिक कारणांमुळे रखडले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, यापैकी पहिले आठ खटले ३१ मेपर्यंत निकाली काढायचे होते. परंतु, वर्तमान परिस्थिती पाहता या आदेशाचे पालन होणे अशक्य आहे. या खटल्यांमध्ये अद्याप आरोपच निश्चित झालेले नाहीत.
कायद्यानुसार १३ पैकी १२ खटले सत्र न्यायालयात, तर एक खटला प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात चालवला जाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पहिल्या आठ खटल्यांमध्ये सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी महिला वकील अ‍ॅड. ज्योती वजानी यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अन्य पाच खटले त्यांच्याकडे सोपविण्यासंदर्भात राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही. ते खटले अ‍ॅड. वजानी यांच्याकडे न दिले गेल्यास त्यात सरकारच्या वतीने नियमित सरकारी वकील काम पाहतील. उच्च न्यायालयाने रेमडेसिविर इंजेक्शन काळाबाजाराची गंभीर दखल घेऊन या प्रकरणांचा तपास व खटले शेवटाला पोहोचविण्याच्या उद्देशाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच, ती याचिका निकाली काढताना गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करून आठ खटले ३१ मेपर्यंत निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, विविध कारणांमुळे या आदेशाची अंमलबजावणी होणे अशक्य आहे. करिता, खटले निकाली काढण्यासाठी मुदत वाढवून दिली जाऊ शकते.
-------------
सीसीटीव्ही फुटेजचा अहवाल प्रलंबित
काही खटल्यांमध्ये सीसीटीव्ही फुटेजचे पुरावे आहेत. सत्यता तपासण्यासाठी ते फुटेज मुंबईतील प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. त्याचा अहवालही प्रलंबित आहे.