लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उपराजधानीत अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई महापालिका व नासुप्रने हाती घेतली आहे. मात्र धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण हटविण्याच्या मुद्यावर सत्ताधारी भाजपाने प्रशासनाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. महापालिकेतील सत्ता पक्षनेते संदीप जोशी व माजी महापौर प्रवीण दटके यांच्यासह भाजपाच्या नगरसेवकांनी सोमवारी त्रिमूर्तीनगर येथील दत्त मंदिराचे अतिक्रमण हटविण्याला विरोध दर्शविला. परंतु कायद्यानुसार अतिकमण कारवाईला विरोध दर्शविल्यास नगरसेवकांचे नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते. तसेच शासकीय कामकाजात अडथळा आणल्याने गुन्हा दाखल होऊ शकतो. भाजपा नगरसेवकांच्या या भूमिकेवर महापालिका आयुक्त त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकारांचा वापर करणार का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मागील काही वर्षापासून शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई सुरू आहे. महापालिका प्रशासनाने न्यायालयात शहरातील १५०४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी सादर केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटिवण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिका व नासुप्रने शहरातील २३० अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविलेली आहेत. यातील १८८ धार्मिक स्थळे महापालिकेच्या पथकाने हटविलेली आहेत. प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या कारवाईला विरोध वाढत आहे. यात नगरसेवकांचाही समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर आंदोलनात नगरसेवक प्रत्यक्ष सहभागी होत आहेत. कायद्यानुसार अशा नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आयुक्तांना भाजपाचे ११२ नगरसेवक भेटणारन्यायालयाच्या आदेशाला भाजपाचा विरोध नाही. रहदारीला अडथळा होत असलेल्या धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई योग्यच आहे. मात्र रहदारीला अडथळा नसलेल्या, सोसायटीच्या वा सार्वजनिक वापराच्या जागेवर उभारण्यात आलेली धार्मिक स्थळे नागरिकांचे श्रद्धास्थान आहे. यामुळे कारवाईला नागरिकांचा विरोध आहे. नागरिकांच्या भावना विचारात घेता आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत. यातूनच भाजपाचे ११२ नगरसेवक मंगळवारी महापालिका आयुक्तांना भेटून आपली भूमिका मांडणार असल्याचे संदीप जोशी यांनी सांगितले.
अशी होऊ शकते कायदेशीर कारवाईमहाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा, १९४९ कलम १०(१- ड)नुसार अतिक्रमण कारवाईत अडथळा निर्माण करणाऱ्या नगरसेवकांच्या विरोधात कारवाई करता येते. यात नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद आहे. तसेच शासकीय कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी भा.दं.वि. कलम ३५३ अन्वये व न्यायालयाच्या व प्रशासकीय अधिकाºयांच्या आदेशात बाधा निर्माण केल्याप्रकरणी भा.दं.वि.कलम १८८ नुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तसेच धार्मिकस्थळ हटविण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला असल्याने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई होऊ शकते, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.