नागपूर : राजकीय अस्थिरतेच्या वातावरणात राज्य सरकारने विदर्भ - मराठवाड्यातील उद्योगांना दिलासा देताना वीज बिलात पुन्हा सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत काढलेल्या अध्यादेशात उद्योगांना दरवर्षी १,२०० कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. त्याचा फायदा उत्तर महाराष्ट्रातील ‘डी’ आणि ‘डी प्लस’ क्षेत्रातील उद्योगांना होणार आहे.
आधी सहा महिने सबसिडी बंद
वर्ष २०१६मध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने वीज बिलावर सबसिडी देण्याची घोषणा केली होती. त्याकरिता वार्षिक १,२०० कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, २०२१च्या सप्टेंबर महिन्यापासून सबसिडी देणे बंद झाले. वर्ष २०२२मध्ये केवळ एप्रिल महिन्यात सबसिडी देण्यात आली. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे उद्योगांमध्ये रोष होता. दुसरीकडे राज्य सरकारने नियमात संशोधन करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. काही उद्योग जास्त प्रमाणात सबसिडी घेत असल्याचे सरकारचे मत होते.
वार्षिक २० कोटींची मर्यादा
आता सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये वार्षिक २० कोटींची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यापेक्षा जास्त सबसिडी कोणताही उद्योग घेऊ शकणार नाही, असे त्यात स्पष्ट केले आहे. १ एप्रिल २०२२पासून नवीन सबसिडी लागू होणार आहे. आता स्थिर सवलत, कार्यक्षमता आधार आणि विजेच्या घटकांवर सबसिडी देण्यात येणार आहे. नवीन उद्योगांना फायदा घेण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा उद्योग संचालनालयाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असणार आहे.
‘एचटी’ उद्योगांना कमी फायदा
राज्य सरकारच्या आदेशामुळे एलटी अर्थात लघुदाब उद्योगांना फायदा होईल. पण, एचटी अर्थात उच्च व अतिउच्चदाबाच्या उद्योगांना आधीपेक्षा कमी सबसिडी मिळेल. लोड घटकाचा आधार घेतल्यामुळे बहुतांश उद्योगांचे नुकसान होईल. यात केवळ १० टक्केच उद्योग येतात. सबसिडीची मर्यादा २० कोटी केल्याचा चांगला निर्णय आहे, पण व्हीआयए या निर्णयाचा विरोध करेल.
आर. बी. गोयनका, ऊर्जा विशेषतज्ज्ञ व उपाध्यक्ष, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन (व्हीआयए).
सरकारकडे पैसे कुठून येणार?
सरकारने उद्योगांना १,२०० कोटी रुपये सबसिडी देण्याची घोषणा तर केली पण हा पैसा कुठून येणार, हा गंभीर प्रश्न आहे. घोषणेत केवळ तरतूद असते. पण, प्रत्यक्षात पैशांचे वितरण होत नाही. पैसा मिळाला नाही तर महावितरण सबसिडी कशी देणार? हासुद्धा प्रश्न आहे.
सुधीर मुनगंटीवार, माजी वित्तमंत्री, राज्य सरकार.