नॅशनल पार्कमधील २५ हजार झोपड्यांसाठी पुनर्वसन धोरण; उपमुख्यमंत्री शिंदेंची घोषणा

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात पुनर्वसनाला गती

नागपूर : मुंबई येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील (नॅशनल पार्क) आदिवासी बांधवांचे आणि वनाच्या जागेवरील सुमारे २५ हजार झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी धोरण तयार केल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी विधानसभेत केली. यामुळे या उद्यानातील मोठा वनप्रदेश मोकळा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, सद्यस्थितीत उद्यानातील अनेक वसाहती या ना-विकास क्षेत्रात (एनडीझेड) असून न्यायालयाने त्या जागा रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र दूरस्थ ठिकाणी पुनर्वसन केल्यास स्थानिक रहिवाशांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे नव्या धोरणाचा मसुदा तयार केल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. धोरणानुसार आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन हे त्याच परिसरात करण्याचा मानस असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, झोपड्यांचे पुनर्वसन उद्यानापासून ५ किमी परिघातील एनडीझेड क्षेत्रात करण्याचा प्रयत्न असणार आहे.

मुंबईतील कोंडीविटा येथील झोपड्या निष्कासित

मुंबईतील मौजे कोंडिविटा येथील ६४ झोपड्या निष्कासित प्रकरणाची प्रधान सचिवामार्फत एक महिन्यात चौकशी करून दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिले.

आमदार ॲड. अनिल परब यांनी कोंडीविटा येथील ६४ झोपड्यांना निष्कासित करण्यात आल्याचा मुद्दा लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. या प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार असून दलाल सक्रीय आहेत. वॉर्ड ऑफीसर नितीश शुक्ला, यांच्यासह भूषण राणे व विशाल कोकाटे हे या प्रकणात दोषी आहेत. नितीश शुक्ला यांना निलंबित करण्याची मागणी केली.

नियमानुसार कोणतीही प्रक्रीया न करता झोडपड्या निष्कासित करण्यात आल्या, झोडपट्टीधारकांना अपात्र असल्याची भिती दाखवून १० ते १५ लाखांत झोपड्या विकत घेतल्या. नंतर त्या ठिकाणी एफएसआय वाढवून बांधकाम करण्यात आले. अधिकारी व दलाल यांच्या संगनमताने झोपडपट्टीधारकांची फसवणूक सुरू असल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली.

वनक्षेत्र मोकळे होऊन संवर्धनाचा मार्ग मोकळा

एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ३७ (१क क) अन्वये आवश्यक फेरबदलाची सर्व कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याची अधिसूचना निर्गमित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, नव्या धोरणामुळे आदिवासी बांधव आणि झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन सुलभ होणार असून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील मौल्यवान वनक्षेत्र पुन्हा मोकळे होऊन संवर्धनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.