लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भविष्यामध्ये पुराचा धोका असल्यामुळे कुही तालुक्यातील कुजबा गावाचे शक्य त्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात यावे, अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी व गोसेखुर्द प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता यांना नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. ईश्वर लांबट यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ६ जुलै २०१८ रोजी मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे कुजबा गावात पाणी साचले होते. अनेक घरे पाण्याखाली आली होती. गावाजवळ आम नदी आहे. या नदीचे पाणी गावात शिरते. नागरिकांची तक्रार लक्षात घेता, उमरेडचे तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी गावाचे संयुक्त निरीक्षण केले होते. एकंदरीत परिस्थिती पाहता त्यांनी गावकऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थानांतरित होण्याची सूचना केली होती. परिणामी, गावकऱ्यांनी सरकारला मदत मागितली; परंतु त्यांना सरकारकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. प्रकाश रणदिवे यांनी बाजू मांडली.