वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर नियामक आयोगाची आज सुनावणी

महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या वीज दरवाढीच्या याचिकेवर राज्य वीज नियामक आयोगातर्फे राज्यात ठिकठिकाणी सुनावणी घेतली जात आहे.

ठळक मुद्देमहावितरणची वीज दरवाढीची याचिका : विविध संघटना आक्षेप व सूचना नोंदवणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या वीज दरवाढीच्या याचिकेवर राज्य वीज नियामक आयोगातर्फे राज्यात ठिकठिकाणी सुनावणी घेतली जात आहे. उद्या ११ फेब्रुवारी रोजी नागपुरात वनामती येथे सकाळी १० वाजेपासून सुनावणीला सुरुवात होईल. दिवसभर चालणाऱ्या या सुनावणीत वीज नियामक आयोग विविध वीज संघटना व ग्राहक संघटनांची बाजू ऐकून घेतील. यावेळी विविध संघटना आपले आक्षेप नोंदवणार आहेत.महावितरणने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीसाठी आयोगासमोर गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी वीजदर याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत महावितरणला ६०,३१३ कोटी रुपये महसूल तूट झाल्याचे सांगत, ते भरून काढण्यासाठी वीजदरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. महसुली तूट कमी करण्यासाठी महावितरणने विविध वर्गवारीतील ग्राहकांच्या स्थिर आकारात व वीज आकारात सुधारणा प्रस्तावित केली आहे. महावितरणच्या या दरवाढ याचिकेवरील सुनावणीत व्हीआयए, क्रेडाई नागपूर मेट्रो आदींसह विविध वीज ग्राहक संघटना आयोगासमोर आपापली बाजू मांडतील व आक्षेप व सूचना नोंदवतील.यासंदर्भात वीज क्षेत्रातील जाणकार महेंद्र जिचकार हे सुद्धा आपले आक्षेप व सूचना नोंदवणार आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, महावितरणने दोन वर्षात चारवेळा दरवाढ केली आहे. ही पाचवी दरवाढ आहे. ० ते १०० युनिट वापर महाग झाला आहे. पाच वर्षातील ही दरवाढ ५० टक्क्याहून अधिक आहे. या प्रस्तावामुळे जास्त वापर असलेल्या व्यावसायिक ग्राहकांना फायदा होईल. तर किराणा दुकान, जनरल स्टोअर्स, डेली नीड्स दुकाने इत्यादींसारख्या छोट्या आस्थापनांकडून अधिक शुल्क आकारले जाईल. लहान आस्थापनांवर हा अन्याय आहे. शेजारील छत्तीसगडमध्ये सर्वात कमी वीजदर आहे तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक दर आहे. वाढीव वीजदर राज्याच्या विकासाला अडथळा ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूणच राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत करण्याचे जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर या सुनावणीत नेमके काय घडते, हे उद्याच दिसून येईल.राज्यात वीज सर्वात महागशेजारी राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीज सर्वात महाग असल्याने त्याचा उघड विरोध होत आहे. विशेष म्हणजे ५० युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना महाराष्ट्रात २१७ रुपये बिल भरावे लागते. तेच तेलंगणा राज्यात ७३ रुपये भरावे लागते. मध्य प्रदेशात इतक्याच युनिटसाठी २०३ रुपये लागतात. तर आंध्र प्रदेशात ७३ रुपये आणि सर्वात कमी छत्तीसगडमध्ये ५० युनिटसाठी केवळ ५० रुपये बिल भरावे लागत आहे.महाराष्ट्रात १०० युनिटपर्यंत घरगुती वीज ग्राहकांना ४३३ रुपये बिल भरावे लागत आहे. तेलंगणा राज्यात २०३ रुपये, गोव्यामध्ये १४० रुपये, छत्तीसगडमध्ये १०० रुपये बिल भरावे लागत आहे. त्याचप्रकारे २०० युनिटच्या वापरासाठी महाराष्ट्रात १२५६ रुपये बिल येत आहे. छत्तीसगडमध्ये २१० रुपये, तेलंगणामध्ये ७६० रुपये, गुजरातमध्ये ७४३ रुपये आणि गोव्यामध्ये ३५० रुपये वीज बिल भरावे लागत आहे. ३०० युनिटसाठीही असेच अंतर आहे. राज्यात २०७९ रुपये बिल भरावे लागते. तर छत्तीसगडमध्ये ३८० रुपये, गोव्यामध्ये ६१५ रुपये वीज बिल भरावे लागत आहे.