लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जनसामान्यांना अगदी सहजपणे शासकीय विभागांच्या कारभाराची माहिती मिळावी यासाठी माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. अनेकदा शासकीय विभागांकडून या कायद्याची पायमल्लीदेखील होताना दिसते. मात्र केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेच्या (सीजीएचएस) अधिकाऱ्यांनी कहरच केला आहे. मराठी ही कामकाजाची भाषा असलेल्या राज्याच्या उपराजधानीत मराठीत प्रश्न विचारले म्हणून त्याचे उत्तर देण्याचे विभागाने टाळले आहे. सोबतच पुढील वेळी प्रश्न चक्क हिंदी किंवा इंग्रजीत विचारावे असा अगावू सल्लादेखील दिला आहे. यामुळे केंद्र शासनाच्या विभागांना महाराष्ट्रात काम करत असताना मराठीचे वावडे आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत ‘सीजीएचएस’कडे अर्ज केला होता. १ एप्रिल २०१६ ते १५ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत ‘सीजीएचएस’च्या ‘कार्डहोल्डर्स’वर किती रुपयांचा निधी खर्च झाला, किती रुपयांची औषध खरेदी करण्यात आली, किती सदस्य कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडले इत्यादी प्रश्न त्यांनी विचारले होते. नियमांनुसार त्यांचे प्रश्न बरोबर होते. मात्र ‘सीजीएचएस’च्या अधिकाऱ्यांनी भलतेच कारण देत उत्तर देण्याचे टाळले. अर्जदाराने मराठीत प्रश्न विचारले आहेत तसेच ते वाचण्याजोगे नाही असा दावा करत उत्तर देण्यास नकार दिला. सोबतच पुढील वेळी प्रश्न इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेतच विचारावे असा सल्लादेखील दिला आहे.
कायद्याचे उघडपणे उल्लंघनमाहिती अधिकार कायद्यातील तरतूदींनुसार सरकारी विभागांना अर्जावर समाधानकारक उत्तर देणे बंधनकारक आहे. कोलारकर यांनी मराठी भाषेत प्रश्न विचारले होते. महाराष्ट्रात मराठी भाषा शासकीय कामकाजात वापरण्यात येते. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६(१) नुसार अर्जदार हा इंग्रजी, हिंदी किंवा संबंधित भागातील अधिकृत भाषेमध्ये प्रश्न विचारू शकतो. नागपूर ही राज्याची उपराजधानी आहे. तरीदेखील मराठीचे अस्तित्वच नाकारण्याचा प्रकार ‘सीजीएचएस’तर्फे झाला आहे.