कर्करोगावरील औषधांच्या किमती कमी करणार

मधुमेह व कर्करोगावरील औषधांच्या किमती कमी करण्याच्या दृष्टीने जीएसटी कौन्सिलकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. सदस्य जनार्दन चांदूरकर यांनी मधुमेह, कर्करोग या आजारावरील औषधांच्या किमती कमी करण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

ठळक मुद्देवित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार: जीएसटी कौन्सिलकडे पाठपुरावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मधुमेह व कर्करोगावरील औषधांच्या किमती कमी करण्याच्या दृष्टीने जीएसटी कौन्सिलकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. सदस्य जनार्दन चांदूरकर यांनी मधुमेह, कर्करोग या आजारावरील औषधांच्या किमती कमी करण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.प्रश्नाच्या उत्तरात मुनगंटीवार म्हणाले, दुर्धर आजारावरील औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांनी जीएसटी कौन्सिलकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. सध्या अशा औषधांवर १२ टक्के जीएसटी आहे. राज्य शासनाने अशा औषधांवर ५ टक्के जीएसटी लावावा, अशी मागणी केली आहे. राज्य शासनाने औषधे करमुक्त केली होती. मात्र जीएसटी कौन्सिलकडे निर्णयानुसार यावर जीएसटी द्यावा लागतो. राहुल नार्वेकर यांनी जीएसटीमुळे रुग्णांना महागडी औषधे खरेदी करावी लागत असल्याचे सांगितले. प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी गरीब रुग्णांना मोफत औषधे उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. गोरगरिबांना अशा आजारासाठी मोफत औषधे देण्याचा शासन विचार करीत असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, जगन्नाथ शिंदे, अनिकेत तटकरे, विद्या चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.सहा महिन्यात आरोग्य केंद्राना औषध पुरवठाहाफकिन इन्स्टिट्यूटमार्फत राज्यातील विविध दवाखान्यांना लागणारी औषधे एकत्रित खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील सहा महिन्यात सर्व आरोग्य केंद्राना औषध पुरवठा केला जाईल, असे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सांगितले.विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी ग्रामीण भागात औषधांचा तुटवडा जाणवतो याबाबत हाफकिन इन्स्टिट्यूट औषधांची खरेदी कधी करणार असा प्रश्न विचारला होता. डॉ.सावंत म्हणाले, शासनाने १६८ कोटींची औषधे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून १४९ पुरवठा आदेश निर्गमित केले आहेत. तसेच आवश्यकता वाटल्यास उपचारासाठी एकूण खरेदीच्या दहा टक्के एवढी औषधांची खरेदी करण्याचे अधिकार दवाखान्यांना दिलेले आहेत. सदस्य सतेज पाटील यांनी एकाच कंपनीकडून ७५० कोटींची खरेदी कशी करणार असा प्रश्न उपस्थित केला. एकत्रित खरेदीमुळे शासनाचे २५० कोटी कमी खर्च होणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. जयंत पाटील यांनीही चर्चेत  सहभाग घेतला.