लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : धोकादायक हायटेन्शन लाईनच्या समस्येवर उपाययोजना शोधण्यासाठी येणारा खर्च संबंधित अधिकारी व नागरिकांकडून वसूल करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. त्यामुळे सर्वांचे धाबे दणाणले आहे. न्यायालयाने धोकादायक हायटेन्शन लाईनच्या समस्येवर उपाययोजना शोधण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. समितीने या कामासाठी २ कोटी ५० लाख रुपयांची मागणी केली आहे. न्यायालयाने ही रक्कम महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, महावितरण व अन्य संबंधित संस्थांच्या जबाबदार विद्यमान व सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून आणि हायटेन्शन लाईनजवळ अवैधपणे घरे बांधणाऱ्या नागरिकांकडून वसूल करण्यास सांगितले आहे.कुणाकडून किती रक्कम घ्यायची व ती रक्कम कशी वसूल करायची, याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या समस्येसाठी अधिकारी व नागरिक दोघेही सारखेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांना स्वत:च्या चुकीचे लाभ उपभोगण्याची मुभा देऊन या कामावर सार्वजनिक निधी खर्च करणे योग्य होणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने हा आदेश देताना नोंदविले आहे. जबाबदार नागरिकांकडून वसूल करावयाची रक्कम त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निश्चित करण्यात यावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. अधिकारी व नागरिकांकडून खर्च वसूल करण्याच्या मुद्यावर समितीला येत्या १४ फेब्रुवारी रोजीच्या सुनावणीत मत मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. खर्च वसुलीचा निर्णय एकतर्फी होऊ नये यासाठी हायटेन्शन लाईनजवळ नियमबाह्यपणे घरे बांधणाऱ्या नागरिकांना याप्रकरणात प्रतिवादी करण्याचा व त्यांच्या नावाने मराठी, हिंदी व इंग्रजी वृत्तपत्रामध्ये जाहीर नोटीस प्रकाशित करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. या नागरिकांना येत्या १४ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात उपस्थित होण्यास सांगण्याची सूचना करण्यात आली आहे. न्यायालयात सादर प्रतिज्ञापत्रानुसार नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या क्षेत्रात ३४९ तर, महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात ५७३ घरे हायटेन्शन लाईनपासून धोकादायक अंतरावर आहेत. याशिवाय प्रकरणातील मध्यस्थ सामाजिक कार्यकर्ते मोहनिश जबलपुरे यांनी १५० वर घरांची वेगळी यादी सादर केली आहे. नासुप्र व मनपाला या सर्वांच्या नावाने नोटीस प्रकाशित करायची आहे.
जनहित याचिका प्रलंबितआरमर्स बिल्डर्सने नारी येथील सुगतनगर येथे अवैधरीत्या बांधलेल्या एका इमारतीमध्ये प्रियांश व पीयूष धर या जुळ्या भावंडांचा हायटेन्शन लाईनच्या संपर्कात आल्यामुळे गेल्यावर्षी मृत्यू झाला. न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. नियमानुसार कोणत्याही बांधकामाचे अंतर हायटेन्शन लाईनपासून चार मीटर असणे आवश्यक आहे. परंतु, शहरात अनेक ठिकाणी या नियमाची पायमल्ली करून बांधकामे करण्यात आली आहेत. याप्रकरणात अॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र आहेत.मध्यस्थी अर्ज मंजूरन्यायालयाने जबलपुरे यांचा मध्यस्थी अर्ज मंजूर करून त्यांनी सादर केलेली धोकादायक घरांची यादी रेकॉर्डवर घेतली. धर भावंडांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेले महावितरण, नगर रचना विभाग व मनपाचे अधिकारी आणि बिल्डर यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, प्रकरणाची वेळीच दखल घेण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे जरीपटका पोलीस व अन्य संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी अशी जबलपुरे यांची मागणी आहे. त्यांच्यातर्फे अॅड. शशिभूषण वाहणे यांनी बाजू मांडली.