नागपूर : जमीन आणि फ्लॅटच्या दरात झालेली वाढ आणि त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदी आलेली असतानाही २०१४-१५ या वर्षात नागपूर विभागात झालेल्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारातून मुद्रांक शुल्काच्या रूपात शासनाच्या तिजोरीत १ हजार १६ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. दिलेल्या उद्दिष्टाच्या ९२ टक्के रक्कम आहे.खरेदी विक्रीसाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कापासून दरवर्षी शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी उत्पन्नाचे उद्दिष्ट प्रत्येक जिल्ह्याला वाढवून दिले जाते. २०१४-१५ या वर्षासाठीही वाढ करून देण्यात आली होती. मात्र या वर्षी या क्षेत्रात मंदीचे वातावरण होते. यासाठी दरवर्षी वाढणारे रेडिरेकनरचे दर, त्यामुळे महाग झालेला खरेदी-विक्रीचा व्यवहार आणि जमिनीच्या वाढलेल्या किमती आदी बाबी कारणीभूत ठरल्या होत्या. याही परिस्थितीत उपमहानिरीक्षक व मुद्राक उपनियंत्रक कार्यालयाने केलेली वसुली उद्दिष्टपूर्तीपासून दूर असली तरी दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. नागपूर विभागातील एकूण सहा जिल्ह्यांसाठी १०९५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी मार्च २०१५ पर्यंत या विभागाने १ हजार १६ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. २०१३-१४ या वर्षी ही रक्कम ९२९.४२ कोटी रुपये होती.विभगात सर्वाधिक उत्पन्न (८२६.७५ कोटी) नागपूर जिल्ह्यापासून प्राप्त झाले आहे. शहारात ६७४ कोटी तर ग्रामीण भागातून १५२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे.विशेष म्हणजे नागपूर शहरासाठी ८३९ कोटींचे उद्दिष्ट होते तर ग्रामीणसाठी फक्त ७४ कोटींचे उद्दिष्ट होते. मात्र ग्रामीणमध्ये खरेदी विक्रीचे व्यवहार यावेळी अधिक झाले असल्याचे तेथील उत्पन्नाच्या आकड्यावरून दिसून येते. (प्रतिनिधी)
मंदीतही मुद्रांकापासून हजार कोटींचे उत्पन्न
By admin | Updated: April 27, 2015 02:23 IST