अंतरिम पोटगीस कारणे आवश्यक  : हायकोर्ट

अर्जाच्या तारखेपासून अंतरिम पोटगी मंजूर करताना ठोस कारणे देणे आवश्यक आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले.

ठळक मुद्देपतीला दिलासा दिला

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अर्जाच्या तारखेपासून अंतरिम पोटगी मंजूर करताना ठोस कारणे देणे आवश्यक आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले.पतीपासून विभक्त झालेल्या नागपुरातील एका पत्नीने पोटगी मिळण्यासाठी कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, तिने याचिकेवर निर्णय येतपर्यंत अंतरिम पोटगी मिळण्यासाठी १४ आॅगस्ट २०१५ रोजी अर्ज सादर केला होता. ८ डिसेंबर २०१६ रोजी कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपासून १५०० रुपये अंतरिम पोटगी मंजूर केली होती. त्याविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता पतीची याचिका अंशत: मंजूर करून कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयात बदल केला. ठोस कारणे नमूद केल्याशिवाय अर्जाच्या तारखेपासून अंतरिम पोटगी मंजूर करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले व पत्नीला आदेशाच्या तारखेपासून ते याचिका निकाली निघेपर्यंत अंतरिम पोटगी देण्यास सांगितले. त्यामुळे पतीला दिलासा मिळाला. पतीतर्फे अ‍ॅड. ए. बी. बांबल यांनी बाजू मांडली.