रणजित पाटील यांच्यावर अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप

नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी अधिकारांचा दुरुपयोग करून महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेकडून १६३ कोटी रुपये प्रीमियम वसुलीचा आदेश रद्द केला, असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेशी संबंधित वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी अधिकारांचा दुरुपयोग करून महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेकडून १६३ कोटी रुपये प्रीमियम वसुलीचा आदेश रद्द केला, असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.सिटीझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रभाषा सभेला नासुप्रने १९६१ मध्ये शंकरनगर येथील १.२ एकरचा भूखंड ३० वर्षांसाठी लीजवर दिला होता. १९९१ मध्ये लीजचे नूतनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर सभेने १९९९ मध्ये या भूखंडावर दोन इमारती बांधण्यासाठी प्राजक्ता डेव्हलपर्ससोबत करार केला. त्यानुसार दोन इमारती बांधण्यात आल्या. पहिल्या इमारतीत सभेचे कार्यालय व सभागृहे आहेत तर, दुसऱ्या इमारतीचा व्यावसायिक उपयोग करण्यात येत आहे. सध्या दुसऱ्या इमारतीत वोक्हार्ट रुग्णालय कार्यरत आहे. ही कृती अवैध असल्याचे कुकडे यांचे म्हणणे आहे. त्याविरुद्ध कुकडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका विविध १२ आदेश देऊन ७ सप्टेंबर २०१६ रोजी निकाली काढली. त्यानुसार, राष्ट्रभाषा सभेवर व्याजासह १६३ कोटी रुपये प्रीमियमची वसुली काढण्यात आली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा न मिळाल्यामुळे राष्ट्रभाषा सभेने नासुप्रच्या वसुलीविरुद्ध राज्य शासनाकडे अपील दाखल केले होते. रणजित पाटील यांनी २६ आॅक्टोबर २०१७ रोजी अपील मंजूर करून १६३ कोटी वसुलीचा आदेश रद्द केला व १५ हजार रुपये चौरस मीटरप्रमाणे प्रीमियम ठरविण्याचे निर्देश दिलेत. त्यानंतर नासुप्रने ७ डिसेंबर २०१७ रोजी राष्ट्रभाषा सभेवर आठ कोटी रुपये प्रीमियमची वसुली काढली. त्यावर याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतला आहे. रणजित पाटील यांनी कायद्याला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे प्रकरणाची उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.प्रतिवादींना नोटीसन्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर डॉ. रणजित पाटील, नगर विकास सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यास, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, एसएमजी हॉस्पिटल्स, वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, जिल्हाधिकारी आदी प्रतिवादींना नोटीस बजावून ७ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर तर, शासनातर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.