रणजीत देशमुखांची मालमत्ता जप्त होणार; आयडीबीआय बँकेचे ५.७० कोटी थकविले

माजी मंत्री व काँग्रेस नेते रणजीत देशमुख यांनी आयडीबीआय बँकेचे ५ कोटी ७० लाख रुपयांचे थकित कर्ज अद्याप भरलेले नाही. त्यामुळे आता त्यांची संपत्ती जप्त करण्याची तयारी बँकेने केली आहे.

ठळक मुद्दे२० रोजी कारवाईची शक्यताअतिरिक्त जिल्हादंडाधिकाऱ्यांचे आदेशही पाळले नाहीत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : माजी मंत्री व काँग्रेस नेते रणजीत देशमुख यांनी आयडीबीआय बँकेचे ५ कोटी ७० लाख रुपयांचे थकित कर्ज अद्याप भरलेले नाही. अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेशही त्यांनी झुगारला. बँकेने वारंवार तगादा लावल्यानंंतरही देशमुख यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यामुळे आता त्यांची संपत्ती जप्त करण्याची तयारी बँकेने केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २० फेब्रुवारी रोजी जिल्हा प्रशासन व पोलिसांच्या मदतीने मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई म्हणजे देशमुख यांच्या प्रतिष्ठेला मोठ्ठा धक्का असेल.रणजीत देशमुख यांनी आयडीबीआय बँकेच्यासिव्हिल लाईन्स शाखेकडून ५ कोटी ७० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या बदल्यात त्यांनी आपली काही मालमत्ता बँकेला गहाण करुन दिली होती. बँकेच्या माहितीनुसार देशमुख यांनी कर्जाची परतफेड नियमित स्वरुपात केली नाही. बँकेकडून थकबाकी वसुलीसाठी त्यांना वारंवार नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. अखेर या प्रकरणी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी के.एन.के. राव यांच्या कोर्टात सुनावणी झाली. आर्थिक मालमत्ता सुरक्षितकरण व पुननिर्माण आणि सुरक्षा अधिकार क्रियान्वयन कायदा-२०१२ चे कलम १४(२) नुसार कोर्टाने थकित रक्कम भरण्यासाठी रणजीत देशमुख यांना १ आॅगस्ट २०१७ रोजी आदेश पारित केला होता. या आदेशानंंतरही देशमुख यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. यानंतर बँकेनेही त्यांच्याकडे थकबाकीसाठी तगादा लावला होता. मात्र, त्याचाही उपयोग झाला नाही. रणजीत देशमुख यांची मालमत्ता जप्त करून आयडीबीआय बँकेकडे रितसर ताबा द्यावा आणि अंबाझरी पोलीस ठाण्याने पुरेशा पोलीस बंदोबस्त घेऊन मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी सहकार्य करावे आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील, या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी राव यांनी १ आॅगस्ट २०१७ ला दिलेल्या आदेशात म्हटले होते.प्राप्त माहितीनुसार, या प्रकरणी आयडीबीआय बँकेने दावा दाखल करताना २७ आॅक्टोबर २०१५ रोजी कलम १३(२) अंतर्गत पाठविलेली ‘मागणी नोटीस’ची प्रत, मागणी नोटीस परसेप्ट वेब सोल्युशन प्रा.लि., रणजीत अरविंदबाबू देशमुख आणि रूपा रणजीत देशमुख यांना तामिळ केल्याबाबतची पोचपावती, पझेशन नोटीस, टायटल सर्च रिपोर्ट, मॉडगेज डीड, स्टेटमेंट आॅफ अकाऊंट आणि सेल डीड इत्यादी दस्तावेज जोडले होते. कर्ज घेताना रणजीत देशमुख यांनी बँकेकडे संपत्ती गहाण ठेवली होती. बँकेने जोडलेली कागदपत्रे रणजीत देशमुख यांच्या मालकीची असल्याचे दिसून आले. देशमुख यांनी कर्जाच्या रकमेची बँकेला नियमित परतफेड केली नाही व कर्ज खाते पूर्णत: अनियमित असल्याचे सुनावणीदरम्यान राव यांना दिसून आले. गहाण ठेवलेली मिळकत ही नागपूर जिल्ह्यात असून या प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात येते. आर्थिक मालमत्ता सुरक्षितकरण व पुननिर्माण आणि सुरक्षा अधिकार क्रियान्वयन कायदा-२०१२ चे कलम १४(२) नुसार अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी के.एन.के. राव यांनी रणजीत देशमुख यांनी संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.यापूर्वीही टळली बंगल्यावरील जप्तीमाजी मंत्री रणजित देशमुख यांच्या सावनेर तालुक्यातील हेटी-सुर्ला येथील साखर कारखान्याकडे थकीत असलेली रक्कम न मिळाल्याने पुसद येथील शेतकरी धनंजय तडकसे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही रक्कम न मिळाल्याचे शेतकऱ्याने निदर्शनास आणून दिल्यावर सावनेर येथील दिवानी न्यायालयाने जप्तीचा आदेश काढला. या आदेशानुसार ७ डिसेंबर २०१७ रोजी शेतकरी, जप्ती पथक व पोलीस देशमुख यांच्या बंगल्यावर धडकले होते. मात्र, त्यावेळी त्यांचे पुत्र डॉ. अमोल देशमुख यांनी एक लाख रुपये भरून उर्वरित रक्कम लवकरच देण्याची हमी दिल्यावर जप्ती टळली होती. या घटनेनंतरही देशमुख यांनी बोध घेतला नाही. आता पुन्हा आयडीबीआय बँकेच्या जप्ती वारंटच्या निमित्ताने त्यांच्यावर नामुष्कीची वेळ आली आहे.