‘मिशन आयपीडीएस’अंतर्गत २५४ शहरांना दर्जेदार वीजपुरवठा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्यातील २५४ शहरांमध्ये वीज वितरण यंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेची कामे महावितरणने पूर्णत्वास नेली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील तब्बल १ कोटी १५ लाख शहरी वीजग्राहकांचा वीजपुरवठा आणखी दर्जेदार झाला आहे.

शहरी भागातील वाढती ग्राहक संख्या व आधुनिक जीवनशैलीमुळे विजेचा वाढता वापर लक्षात घेऊन, केंद्र शासनाच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेंतर्गत (Integrated Power Development Scheme-IPDS) महावितरणने ४४ मंडलअंतर्गत २५४ शहरांमध्ये वीज वितरण यंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणासाठी विविध कामे सुरू केली. यामध्ये २०११ च्या जनगणनेनुसार १५ हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांची निवड करण्यात आली. या शहरांमध्ये घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक व इतर वीजग्राहकांना अखंडित व योग्य दाबाचा वीजपुरवठा करणे, नवीन वीजजोडण्या देण्यासाठी वीजयंत्रणेचे विस्तारीकरण, सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करणे तसेच वीजहानी कमी करणे व त्याच्या योग्य मोजमापासाठी म्हणजे ऊर्जा अंकेक्षणासाठी ग्राहक, रोहित्र व फिडरला योग्य क्षमतेचे मीटर लावणे, आदी कामे करण्यात आली आहेत.

गेल्या सव्वा वर्षातील कोरोना काळातील खडतर आव्हानाला सामोरे जात महावितरणने एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेतील २,३०० कोटी रुपये खर्चाची कामे पूर्णत्वास आणली आहेत. यामध्ये प्रस्तावित १२० नवीन उपकेंद्रांपैकी ११९ उपकेंद्र कार्यान्वित झाले आहेत तर, १०० पैकी १०० उपकेंद्रांची क्षमतावाढ करण्यात आली आहे. नवीन वितरण रोहित्रांचे ४,९८७ पैकी ४,९७० कामे पूर्ण झाली असून, प्रस्तावित सर्वच ४,२०७ रोहित्रांची क्षमतावाढ करण्यात आली आहे. उच्च व लघुदाबाच्या ३,३४७ पैकी ३,०४२ किलोमीटर वीजवाहिन्यांचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे तर, तब्बल ६,६९४ किलोमीटरच्या भूमिगत वीजवाहिन्यांचे एरियल बंच काम पूर्ण झाले आहे. सोबतच शहरी भागामध्ये ५ लाख ३० हजार ३४० नवीन वीजजोडण्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे.

महत्त्वाची आयपीडीएस योजना पूर्णत्वास गेल्यामुळे राज्यातील २५४ शहरांमधील १ कोटी १५ लाख १५ हजार ६०० वीजग्राहकांना होणारा वीजपुरवठा आता अधिक दर्जेदार झाला आहे.

देशात सर्वाधिक भूमिगत वीजवाहिन्या महाराष्ट्रात

एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेतून महावितरणने देशात सर्वाधिक ४,३६४ किलोमीटर लांबीच्या वीजवाहिन्या प्रस्तावित केल्या आणि त्याची कामे १०० टक्के पूर्ण केली आहेत. शहरी भागातील उपरी वाहिन्यांचे जाळे कमी करणे, यंत्रणेतील बिघाडांचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच शहराच्या सौंदर्यीकरणाला चालना देण्यासाठी योजनेत भूमिगत वाहिन्यांना प्राधान्य देण्यात आले. त्याप्रमाणे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम पूर्ण झाले, हे या योजनेचे वैशिष्ट्य ठरले आहे.