माझ्या चिमुकल्याच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा करा : मातेची  हायकोर्टाला विनंती

नऊ वर्षीय चिमुकल्याचा निर्दयीपणे खून करणाऱ्या आरोपींना शिक्षा व्हावी याकरिता आईने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. हे चर्चित खून प्रकरण वर्धा येथील असून रेणुका हिरामण मुळे असे या दुर्दैवी आईचे नाव आहे. त्यांच्या पोटचा गोळा रूपेश याचा अमानुष खून झाला आहे.

ठळक मुद्देवर्धा येथील चर्चित खून प्रकरण

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नऊ वर्षीय चिमुकल्याचा निर्दयीपणे खून करणाऱ्या आरोपींना शिक्षा व्हावी याकरिता आईने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. हे चर्चित खून प्रकरण वर्धा येथील असून रेणुका हिरामण मुळे असे या दुर्दैवी आईचे नाव आहे. त्यांच्या पोटचा गोळा रूपेश याचा अमानुष खून झाला आहे.या प्रकरणात नऊ आरोपी असून त्यात आसिफ शहा ऊर्फ मुन्ना पठाण (४६) या मुख्य आरोपीसह उत्तम महादेव पोहणे, अंकुश सुरेश गिरी, दिलीप बाळकृष्ण भोगे, सुरेश रामराव धानोरे, सुभाष बापुराव भोयर, विनोद ऊर्फ बंसी किसन क्षीरसागर व सतीश प्रभाकर कलोडे यांचा समावेश आहे. १ जुलै २०१७ रोजी सत्र न्यायालयाने सरकारी पक्ष गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवून या सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले. या निर्णयाला रेणुका मुळे यांनी अपीलद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी रूपेशचे अपहरण व खून करण्यात आला होता. दुसºया दिवशी ईसाजी ले-आऊट परिसरात रूपेशचा मृतदेह आढळून आला होता. त्याचे शरीर छिन्नविछीन्न करण्यात आले होते. डोळे, किडनी, गुप्तांग, मोठे आतडे इत्यादी अवयव काढून घेण्यात आले होते. त्यानंतर आरोपी पठाणला १५ नोव्हेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. त्याच्या बयानावरून अन्य आरोपींना अटक झाली होती. आरोपींनी गुप्तधनाकरिता व अघोरी शक्ती वाढविण्यासाठी रूपेशचा खून केला असे रेणुका मुळे यांचे म्हणणे आहे.आरोपींना अटक करण्याचा आदेशया प्रकरणावर शुक्रवारी न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य सरकार सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करणार नाही असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता मुळे यांचे अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले. तसेच, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३९० अंतर्गत प्रकरणातील सर्व आरोपींना अटक करून सत्र न्यायालयासमक्ष हजर करण्याचा आदेश दिला. या कलमातील तरतुदीनुसार सत्र न्यायालय हे अपील प्रलंबित असेपर्यंत आरोपींना कारागृहात पाठवू शकते किंवा त्यांना जामिनावर सोडू शकते. मुळे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे यांनी बाजू मांडली.