शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तर मी फडणवीसांना या जन्मी माफ करणार नाही", अंजली दमानियांची पोस्ट, 'तो' फोटोही केला शेअर
2
"पंडित नेहरूंची पत्रे अजूनही सोनिया गांधींकडेच"; केंद्राचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'हा देशाचा वारसा'
3
“मी माझ्या पक्षाचा पर्मनंट चिफ, कुणी बायपास करणार नाही, तसा प्रयत्न झाला तर…”: रामदास आठवले
4
IND vs SA 4th T20I : शुभमन गिल 'आउट'; टॉसला उशीर! जाणून घ्या त्यामागचं कारण
5
गुरुवारी मार्गशीर्ष शिवरात्रि २०२५: ‘असे’ करा व्रत, शिवाचे विशेष पूजन; काही कमी पडणार नाही!
6
"मला कधीच वाटलं नव्हतं की इतकी पर्सनल..."; MMS लीक प्रकरणावर Payal Gaming चे स्पष्टीकरण
7
“माणिकराव कोकाटेंना वाचवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न, २४ तास झाले अद्याप अटक का नाही?”: सपकाळ
8
वांद्रे-वरळी सी लिंकवर २५२ किमी प्रतितास वेगाने पळवली लॅम्बॉर्गिनी, पोलिसांनी केली अशी कारवाई  
9
आवळा कँडी ते च्यवनप्राश... आरोग्यासाठी ठरू शकतं घातक; न्यूट्रिशनिस्टने सांगितले साइड इफेक्ट
10
"शिक्षा देण्यापेक्षा माफ करण्यातच कायद्याचा मोठेपणा"; बूट फेक प्रकरणावर माजी सरन्यायाधीश गवईंचे रोखठोक भाष्य
11
Maruti Suzuki ने लॉन्च केली नवीन WagonR; वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी मिळणार खास 'स्विव्हल सीट'
12
प्रियंका आणि राहुल गांधी यांच्यात वाद, कुटुंबीयांशी भांडून परदेशात गेले; केंद्रीय मंत्र्याचा मोठा दावा
13
“SIR प्रक्रिया निरर्थक, ५०० परदेशींसाठी ८ कोटी लोकांचा छळ”; माजी निवडणूक आयुक्त थेट बोलले
14
९९६६ धावा आणि ७०५ विकेट्स…तरीही तो अनसोल्ड! देशांतर्गत क्रिकेटमधील ‘कपिल देव’ची अनटोल्ड स्टोरी
15
"दिल्लीत प्रदूषण वाढवण्यासाठी ठिकठिकाणी कचरा जाळतेय AAP"; पर्यावरण मंत्र्यांचा गंभीर आरोप
16
गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी समिती; नितेश राणेंची माहिती, सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
17
भारतात टीशर्टवर राहणाऱ्या राहुल गांधींना जर्मनीत भरली 'हुडहुडी'! स्वेटरवर दिसले
18
आई-वडिलांचा केला खून, मृतदेहांचे तुकडे करून गोणीत भरले, अन् नदीत फेकले, मुलाचं धक्कादायक कृत्य 
19
‘महाराष्ट्रात येणाऱ्या सर्व विमानांमध्ये मराठी भाषेत उद्घोषणा करा’, नाना पटोले यांची मागणी 
20
हृदयद्रावक! 'तो' सेल्फी ठरला अखेरचा; लग्नाच्या वाढदिवशी पतीसमोर पत्नीचा पाय घसरला अन्...
Daily Top 2Weekly Top 5

अजनी वन वाचविण्यासाठी जनहित याचिका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 5, 2021 00:29 IST

Public interest litigation for Ajni forest इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पामुळे संकटात सापडलेल्या अजनी वनाला वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या स्वच्छ असोसिएशनने अजनी वन वाचविण्यासाठी सचिव शरद पालीवाल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देपर्यावरण संरक्षकांना हायकोर्टाकडून आशा : लोकचळवीची घेणार दखल

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पामुळे संकटात सापडलेल्या अजनी वनाला वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या स्वच्छ असोसिएशनने अजनी वन वाचविण्यासाठी सचिव शरद पालीवाल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका लवकरच सुनावणीसाठी येणार आहे. आता उच्च न्यायालयाकडूनच आशा असल्याची भावना पर्यावरण संरक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

याचिकेमध्ये केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाचे सचिव आणि इतर संबंधित विभागांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अजनी इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्प सुमारे ४०० एकर जमिनीवर उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये रेल्वे, एसटी बस, मेट्रो रेल्वे, स्टार बस, ऑटो इत्यादी सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्याकरिता सुरुवातीला २००० वर झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. तसेच, दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, ऑफिस बिल्डिंग इत्यादी सुविधा उभारण्यात येणार असून, त्याकरिता सुमारे ४,००० झाडे तोडली जाणार आहेत. परिणामी, पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. या परिसरातील जैवविविधता नष्ट होणार आहे. अजनी वनामुळे या क्षेत्रात आरोग्यदायक वातावरण आहे. हे वन संपल्यास केवळ सिमेंटच्या इमारती शिल्लक राहतील, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाकरिता अजनी वन नष्ट केले जाऊ नये व हा प्रकल्प दुसऱ्या ठिकाणी उभारण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

‘लोकमत’मुळे मोहिमेला बळ

अजनी वन वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने पुढाकार घेऊन मोहीम सुरू केली. त्यानंतर पर्यावरण संरक्षकांनी ही मोहीम उचलून धरली. आधी अजनी वनाकरिता ऑनलाईन चळवळ राबविण्यात आली. पुढे नारे-निदर्शने व चिपको आंदोलन करण्यात आले. नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी ‘वॉक फॉर अजनी वन’ हा उपक्रम राबविण्यात आला. ही माेहीम हळूहळू चळवळीचे रूप धारण करीत आहे. विविध संस्था व जनसामान्यांच्या सहभागामुळे मोहिमेचे बळ वाढत आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयforestजंगल