शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्धव ठाकरे-राज ठाकरेंची युती झाली! मुंबई पालिकेआधी 'या' निवडणुका एकत्र लढवणार...
2
गलवानमधील संघर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच चीनच्या दौऱ्यावर जाणार, एससीओ संमेलनात सहभागी होणार
3
मोबाईलमध्ये नको ते व्हिडिओ सापडले, भीतीपोटी पतीला मारले; जीव वाचवण्यासाठी प्रियकराला अडकवले, पण...
4
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल विरोधात जाण्याची भीती?; शिंदेंच्या दिल्लीवारीबाबत असीम सरोदेंचा मोठा दावा
5
२५% ने बधला नाही, ट्रम्प भारताच्या वर्मावर घाव घालण्याच्या तयारीत; 'या' सेक्टरवर २५०% टॅरिफची धमकी
6
अभिमानास्पद! वडिलांची मित्रांनी उडवली खिल्ली, आईने केला सपोर्ट; लेक गाजवते फुटबॉलचं मैदान
7
"महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका VVPAT मशिनवरच घ्यावात’’, काँग्रेसची मागणी
8
मतदार यादीतून वगळलेले ६५ लाख कोण? तीन दिवसांत सादर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला आदेश
9
महेश मांजरेकरांच्या 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' सिनेमाचं काय झालं? मुख्य अभिनेता म्हणाला...
10
मच्छर घुसला की काम तमाम...! घरासाठी लेझर गायडेड एअर डिफेन्स सिस्टीम आली; दिसताच आडवा करणार...
11
लाडक्या बहिणींच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्यांचं आता काही खरं नाही, पुढील १५ दिवसांत...
12
१ पद, २ विभाग अन् २ आदेश; CM देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या खात्यांमध्ये नियुक्तीवरून संघर्ष?
13
'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये उद्ध्वस्त झालेले मुख्यालय पुन्हा बांधण्यासाठी जैशचा प्रमुख पुन्हा सक्रिय; मसूद अझहरने अनेकांकडे देणग्या मागितल्या
14
नवजात लेकीला कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात फेकलं पण 'त्याने' जीवदान दिलं, शरीराला लागलेले किडे
15
RBI च्या निर्णयानंतर गुंतवणूकदारांना झटका! विप्रोसह 'या' क्षेत्रात मोठी घसरण, कुठे झाली वाढ?
16
“जनभावनेचा आदर करणारे हे सरकार, आम्ही...”; ‘महादेवी’ परतण्याबाबत एकनाथ शिंदेचे मोठे विधान
17
लग्नाचं निमंत्रण दिलं नाही, सहकाऱ्यांनी एचआरकडे केली तरुणीची तक्रार, त्यानंतर घडलं असं काही...
18
"कित्येकांनी बलिदान दिले, शिरांचे ढीग लागले, पण धर्म सोडला नाही"- मोहन भागवत
19
"डोकं फिरवू नका, मी मंत्री, तुम्ही मलाच न सांगता...", PWD अधिकाऱ्यावर संतापले दयाशंकर सिंह
20
जगाला आपल्या धाकात ठेऊ पाहणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची संपत्ती किती? उत्पन्नाचा खरा स्रोत कोणता?

अजनी वन वाचविण्यासाठी जनहित याचिका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 5, 2021 00:29 IST

Public interest litigation for Ajni forest इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पामुळे संकटात सापडलेल्या अजनी वनाला वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या स्वच्छ असोसिएशनने अजनी वन वाचविण्यासाठी सचिव शरद पालीवाल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देपर्यावरण संरक्षकांना हायकोर्टाकडून आशा : लोकचळवीची घेणार दखल

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पामुळे संकटात सापडलेल्या अजनी वनाला वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या स्वच्छ असोसिएशनने अजनी वन वाचविण्यासाठी सचिव शरद पालीवाल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका लवकरच सुनावणीसाठी येणार आहे. आता उच्च न्यायालयाकडूनच आशा असल्याची भावना पर्यावरण संरक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

याचिकेमध्ये केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाचे सचिव आणि इतर संबंधित विभागांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अजनी इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्प सुमारे ४०० एकर जमिनीवर उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये रेल्वे, एसटी बस, मेट्रो रेल्वे, स्टार बस, ऑटो इत्यादी सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्याकरिता सुरुवातीला २००० वर झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. तसेच, दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, ऑफिस बिल्डिंग इत्यादी सुविधा उभारण्यात येणार असून, त्याकरिता सुमारे ४,००० झाडे तोडली जाणार आहेत. परिणामी, पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. या परिसरातील जैवविविधता नष्ट होणार आहे. अजनी वनामुळे या क्षेत्रात आरोग्यदायक वातावरण आहे. हे वन संपल्यास केवळ सिमेंटच्या इमारती शिल्लक राहतील, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाकरिता अजनी वन नष्ट केले जाऊ नये व हा प्रकल्प दुसऱ्या ठिकाणी उभारण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

‘लोकमत’मुळे मोहिमेला बळ

अजनी वन वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने पुढाकार घेऊन मोहीम सुरू केली. त्यानंतर पर्यावरण संरक्षकांनी ही मोहीम उचलून धरली. आधी अजनी वनाकरिता ऑनलाईन चळवळ राबविण्यात आली. पुढे नारे-निदर्शने व चिपको आंदोलन करण्यात आले. नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी ‘वॉक फॉर अजनी वन’ हा उपक्रम राबविण्यात आला. ही माेहीम हळूहळू चळवळीचे रूप धारण करीत आहे. विविध संस्था व जनसामान्यांच्या सहभागामुळे मोहिमेचे बळ वाढत आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयforestजंगल