हायकोर्टात जनहित याचिका :  दीक्षाभूमीचा सर्वांगीण विकास करा

आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीचा सर्वांगीण विकास करण्यात यावा, अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देमास्टर प्लॅन तयार करण्याची विनंती

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीचा सर्वांगीण विकास करण्यात यावा, अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.शैलेष नारनवरे असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून, ते व्यवसायाने वकील आहेत. दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी दसरा, १४ आॅक्टोबर (धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती (१४ एप्रिल), महापरिनिर्वाण दिवस (६ डिसेंबर) व अन्य विविध कार्यक्रमांसाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत भाविक येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे भाविकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यांचा सन्मानाने जगण्याच्या अधिकार हिरावला जातो. तसेच,दीक्षाभूमीलगतच्या लक्ष्मीनगर, बजाजनगर, रामदासपेठ, वसंतनगर इत्यादी वस्त्यांतील नागरिकांना अव्यवस्थेमुळे त्रास सहन करावा लागतो. एवढेच नाही तर, चेंगराचेंगरी व अन्य अकस्मात दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी घेतली जात नाही. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती असून, त्याकडे अद्याप कुणीही गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.राज्य सरकारने शेगाव येथील संत गजानन महाराज मंदिर, शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर, कोराडी येथील जगदंबामाता मंदिर, पारडसिंगा येथील अनसूयामाता मंदिर, कामठी येथील ड्रॅगन पॅलेस व चिचोली येथील शांतिवनसाठी मोठी रक्कम मंजूर केली. मुंबईमध्ये ३,६०० कोटी रुपये खर्च करून शिवाजी स्मारक बांधले जात आहे. परंतु, धार्मिकतेसह सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक महत्त्व असलेल्या दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता काहीच करण्यात आले नाही. ही उदासीनता समानतेच्या अधिकाराची पायमल्ली करणारी आहे. परिणामी, दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता मास्टर प्लॅन तयार करण्यात यावा, दीक्षाभूमीजवळ सर्व सुविधायुक्त बसस्थानक बांधण्यात यावे, दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या भाविकांसाठी रेल्वेस्थानकावर विशेष सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात, दीक्षाभूमीजवळचे अतिक्रमण हटविण्यात यावे, केंद्र व राज्य सरकारने दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता आवश्यक निधी मंजूर करावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.केंद्र व राज्य सरकारला नोटीसयाचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांसह नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, नियोजन संचालनालय, नागपूर महानगरपालिका, नगर रचना अधिकारी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती, मध्य रेल्वे, नागपूर सुधार प्रन्यास आदींना नोटीस बजावून, यावर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. पुढील सुनावणी नाताळाच्या सुट्यानंतर होईल.