नागपूर : नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी येथील शासकीय प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमधील वैद्यकीय अधीक्षकांना मदत करण्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती देण्यात आली.
यासंदर्भात डॉ. निर्मला वझे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने सरकारचा निर्णय लक्षात घेता ही याचिका निकाली काढली. मनोरुग्णालयांतील वैद्यकीय अधीक्षकपदी मानसोपचारतज्ज्ञाची नियुक्ती केल्यास मनोरुग्णांवर प्रभावी उपचार करता येतील, असे वझे यांचे म्हणणे होते. परंतु, मानसिक आरोग्य कायदा व नियमामध्ये याविषयी तरतूद नाही. परिणामी, सरकारने मानसोपचारतज्ज्ञांची स्वतंत्र नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. स्मिता सिंगलकर यांनी कामकाज पाहिले.