लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विभागात ऑगस्टमध्ये आलेला पूर गेल्या शंभर वर्षात उद्भवलेली आकस्मिक परिस्थिती होती. हानी अपरिमित आहे. मात्र केंद्राकडे पायाभूत सुविधा,कृषी, पशुधनाच्या नुकसानाची आकडेवारी सादर करताना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मदत निधीच्या निकषाप्रमाणे मागणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राकडे अंतिम आराखडे पाठवताना रस्ते, पाटबंधारे व पशुधनाच्या नुकसानीची मुद्देसूद, संदर्भ व आराखड्यांसह आकडेवारी सादर करा, अशी सूचना केंद्रीय पथकाने शनिवारी केली.
केंद्रीय पथकाकडून चार जिल्ह्याची २४ ते २६ डिसेंबर काळात प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर शनिवारी विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी केंद्राकडून हव्या असलेल्या मदतीच्या आर्थिक आराखड्यावर केंद्रीय पथकाशी चर्चा केली. बैठकीला राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी रमेश कुमार गंटा, केंद्रीय वित्त विभागाचे व्यय संचालक आर. बी. कौल, केंद्रीय नियंत्रण विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेंद्र सहारे, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे आर.पी. सिंग, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाचे मुख्य अभियंता तुषार व्यास उपस्थित होते. तर विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर आदी उपस्थित होते.
नुकसान मोठे
समिती सदस्यांनी विभागात आलेला महापूर आकस्मिक गंभीर घटना असल्याचे मान्य केले. या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाल्याचे पाहणीत पुढे आल्याचे पथकाने मान्य केले. क्षतीग्रस्त पुलांचे वाहतूक व्यवस्थेतील महत्त्व आणि त्या माध्यमातून प्रभावित होणाऱ्या वाहतूक व्यवस्थेचे महत्त्व, रस्त्यांचे नुकसान सांगताना टप्प्याटप्प्याचे विश्लेषण, कृषी संदर्भातील अहवालामध्ये शेतकऱ्यांच्या आवश्यक मदतीबाबतचे घटकनिहाय विश्लेषण, तसेच रस्ते, पाटबंधारे, पशुधनासंदर्भात मागणी करताना केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मदत निधीच्या निकषाप्रमाणे सर्व अहवाल तयार करून देण्याचेही त्यांनी सांगितले.
८१४ कोटी रुपये हवे
पुराचा तडाखा बसलेल्या भागांमधील पाणीपुरवठा योजना, पाटबंधारे योजनेतील पायाभूत सुविधा उभारणे, रस्ते, पूल, वीज पुरवठा व आरोग्य व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मदत निधी निकषाप्रमाणे अंदाजे ही रक्कम १९१.६१ कोटी होते. मात्र विभागात करण्यात आलेले पंचनामे आणि प्रत्यक्ष केलेली पाहणी यानुसार पायाभूत सुविधा, कृषी, घरांचे नुकसान, पशुधनाचे नुकसान, रस्त्यांचे नुकसान हे अपरिमित हानीत मोडणारे आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने ६३२.२६ कोटीची अतिरिक्त मदत करावी. यासाठी निकषाप्रमाणे १९१.६१ व अतिरिक्त मागणीनुसार ६३२.२६ कोटी असे एकूण ८१४.८८ कोटी रुपये मिळावेत, अशी शिफारस विभागीय आयुक्त संजीव कुमार यांनी समितीपुढे केली.