लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून अनेक योजना राबविल्या जातात. यात समाजकल्याण विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याना उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागतो. परंतु, इतर विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी त्याची गरज नाही. त्यामुळे इतर विभागाप्रमाणे समाजकल्याण विभागाच्या योजनांसाठीही उत्पन्नाच्या दाखल्याची मागणी करू नये, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची ऑनलाईन बैठक आज गुरुवारी अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांच्या अध्यक्षतेत घेण्यात आली. याप्रसंगी उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, शिक्षण व वित्त सभापती भारती पाटील, कृषी सभापती तापेश्वर वैद्य, समाजकल्याण सभापती नेमावली माटे, महिला व बालकल्याण सभापती उज्ज्वला बोढारे यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते.
जि.प.च्या सेस फंडातून सायकल, बॅन्ड संच, एचडीपी पाईप, मंडप डेकोरेशन, मोटर पंप, ऑईल इंजिन, शेवई मशीन, सोलर स्ट्रीट लाईट, एअर कॉम्प्रेसर आदी वस्तू दिल्या जातात. परंतु, समाजकल्याणद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असतो. त्यामुळे लाभार्थ्यांना तहसील कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. यात त्यांचा वेळ व पैसा दोन्ही खर्च होतो. उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द केली तर दिव्यांगांसह अनुसूचित जातीतील लाभार्थ्यांना लाभ होईल, असा विश्वास अध्यक्षा रश्मी बर्वे व उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांनी व्यक्त केला.
-------------