नागपूर : अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे गुंतवणूक घोटाळा प्रकरणामधील आरोपी दाम्पत्य राजेंद्र व निता गांधी यांच्याविरुद्ध पुढील तारखेपर्यंत आरोपपत्र दाखल करू नका, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिला. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आरोपी गांधी दाम्पत्य निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंडचे नोंदणीकृत वितरक आहेत. त्यांच्यासह इतर आरोपींविरुद्ध अमरावती येथील कोतवाली पोलिसांनी १५ जून २०२१ रोजी भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२०-ब अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. बँकेच्या काही आरोपी अधिकाऱ्यांनी इतर आरोपींसोबत संगनमत करून बँकेची रक्कम दलालांमार्फत रोख्यांमध्ये गुंतवली. त्यामुळे दलालांना ३ कोटी २९ लाख २३ हजार ३१९ रुपये दलाली द्यावी लागली. परिणामी, बँकेचे आर्थिक नुकसान झाले. बँकेने संबंधित रक्कम थेट गुंतवली असती तर, या रकमेची बचत झाली असती. तसेच, हा व्यवहार करताना रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकांचे उल्लंघन करण्यात आले व बँकेच्या बनावट स्टॅम्पचा उपयोग करण्यात आला अशी पोलीस तक्रार आहे.
गांधी दाम्पत्याने स्वत:विरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी ॲड. फिरदोस मिर्झा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गांधी दाम्पत्यांनी रोखे गुंतवणूकीसंदर्भात सखोल ज्ञान मिळवले असून ते त्या आधारावर ग्राहकांना सल्ले देतात. कंपनी त्यांना नियमानुसार दलाली देते. ग्राहकांकडून दलाली घेतली जात नाही. अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २०१७-१८ मध्ये ४५ कोटी १ लाख १० हजार ७१ रुपये गुंतवले होते. त्यातून बँकेला ७ लाख १६ हजार ३३९ रुपये नफा मिळाला होता. तसेच, २०१८-१९ मध्ये ३ कोटी ९९ लाख ९९ हजार ८९९ रुपये गुंतवले होते. त्यातून बँकेला १९ लाख १९ लाख १५ हजार ९७ रुपये नफा मिळाला. त्यामुळे गांधी दाम्पत्याने बँकेची फसवणूक केली नाही हे सिद्ध होते असे ॲड. मिर्झा यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने हे मुद्दे लक्षात घेता गांधी दाम्पत्याला अंतरिम दिलासा दिला.