नागपूर : सभागृह आणि विधिमंडळ समित्या यांना सामूहिकपणे आणि सभागृहाच्या सदस्यांना वैयक्तिकरित्या अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. सभागृहाचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा, परंपरा आणि अधिकार अबाधित राहण्यासाठी विशेषाधिकार असल्याचे प्रतिपादन विधानपरिषद विशेष अधिकार समितीच्या प्रमुख आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, सुप्रशासनासाठी लोकप्रतिनिधी, पत्रकार,न्यायव्यवस्था महत्त्वाचे अंग आहेत. ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्सला जे विशेषाधिकार प्राप्त झाले आहेत, तेच भारतीय संसद व राज्य विधिमंडळ आणि त्यांच्या विविध समित्या व सदस्यांनाही प्राप्त झाले आहेत. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा लोकप्रतिनिधींशी योग्य व्यवहार असावा, यासाठीही नियमावली केली आहे. तशीच नियमावली आमदारांसाठी असते, त्यानुसार ते हक्कभंग व आक्षेप घेऊ शकतात. विधिमंडळाचा अवमान किंवा काही गैरवर्तन झाले तर विशेषाधिकाराचा भंग होऊ शकतो.
डॉ.गोऱ्हे यांनी विशेषाधिकाराचा भंग केव्हा होतो, याविषयी उदाहरणांसह पटवून दिले. एका सदस्याला एकच हक्कभंग करता येतो. एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी समितीला किंवा लोकप्रतिनिधीला दाद देत नसेल तर त्याला समितीपुढे बोलावून ताकीद दिली जाते. याबाबत हक्कभंग होत असेल तर लोकप्रतिनिधी सभापती किंवा अध्यक्ष यांच्याकडे शिफारस केली जाते. विशेष हक्कभंगात न्यायालय दखल देत नाही, यामध्ये कारावासही होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले. सोशल मीडियावरील धमकीवरही हक्कभंग आणता येऊ शकतो. दुसऱ्याच्या विचारावर आक्रमण करता येत नाही, सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंगवर बंधने आणणे गरजेचे असल्याचे डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.
विधिमंडळाच्या माध्यमातून आमदार जनतेला न्याय मिळवून देण्याचे काम करतात, आपली आयुधे वापरून भागातील समस्या मार्गी लावतात. सेवा हमी कायद्याच्या वापराने जनतेला तत्काळ सेवा मिळत आहेत,याचा वापर सर्वांनी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. आरक्षण,संरक्षण आणि अधिकार महिला व पुरुषांना समान आहेत, त्याचा वापरही योग्य व्हावा, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.