कोरोनावर उपचार करीत असलेल्या खासगी रुग्णालय डॉक्टरांनाही पुरवा सुरक्षा साधने : हायकोर्टाचा आदेश

कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार करीत असलेल्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील डॉक्टर, परिचारिका व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनाही आवश्यक सुरक्षा साधने पुरविण्यात यावीत असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिला.

ठळक मुद्देअंमलबजावणीसाठी दिली एक आठवड्याची मुदत

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार करीत असलेल्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील डॉक्टर, परिचारिका व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनाही आवश्यक सुरक्षा साधने पुरविण्यात यावीत असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिला. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये संचालित करणाऱ्यांनी संबंधित सुरक्षा साधने पुरवायची असून त्यासाठी त्यांना एक आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालकांनी या आदेशाची माहिती सर्वांना द्यावी असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.सरकारी रुग्णालयांचा सर्वांगीन विकास व्हावा याकरिता सी. एच. शर्मा व इतरांनी वर्ष २००० मध्ये दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात सध्या देशाला संकटात ओढणाऱ्या कोरोना आजारावरील उपाययोजनांचा मुद्दा हाताळला जात आहे. गेल्या २३ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील डॉक्टर, परिचारिका व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे कोरोनापासून संरक्षण व्हावे याकरिता त्यांना एक आठवड्यात आवश्यक सुरक्षा साधने पुरविण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. या प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी गुरुवारी ही याचिका तातडीने सुनावणीसाठी आणून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील डॉक्टर, परिचारिका व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठीही असाच आदेश देण्याची विनंती केली. कोरोना बाधित रु ग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे अनेक रुग्णांवर खासगी रुग्णालयांतही उपचार केले जात आहेत. परंतु, तेथील डॉक्टर, परिचारिका व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुरक्षा साधने देण्यात आली नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांना कोरोनाची लागन होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसे झाल्यास कोरोना नष्ट करण्याचे प्रयत्न निष्प्रभ ठरतील याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांना या मुद्यांमध्ये तथ्य आढळून आले. त्यामुळे त्यांनी वरील आदेश दिला. कोरोना नष्ट करण्यासाठी सर्व बाजूने गांभिर्याने उपाययोजना केल्या जात आहेत. अशावेळी कुठेही त्रुटी ठेवल्यास सर्व प्रयत्न निरर्थक ठरतील. त्यामुळे कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांमधील डॉक्टर, परिचारिका व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनाही आवश्यक सुरक्षा साधने मिळणे काळाची गरज आहे असे मत न्यायालयाने हा आदेश देताना व्यक्त केले. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी तर, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी कामकाज पाहिले.