खाजगी बसचे भाडे होऊ शकते कमी

शी नागपूर : प्रवाशांना भविष्यात लांब पल्ल्याच्या खाजगी बसमध्ये प्रवासभाड्यात मोठ्या प्रमाणात सुट मिळू शकते. केंद्र शासन ऑल इंडिया परमिटच्या टॅक्सला केंद्रीयकृत करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करीत आहे.

टॅक्समध्ये कपात : आता फक्त केंद्र शासनाचाच करवसीम कुरेशीनागपूर : प्रवाशांना भविष्यात लांब पल्ल्याच्या खाजगी बसमध्ये प्रवासभाड्यात मोठ्या प्रमाणात सुट मिळू शकते. केंद्र शासन ऑल इंडिया परमिटच्या टॅक्सला केंद्रीयकृत करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करीत आहे. हा प्रस्ताव अमलात आल्यास अनेक राज्यात ३ महिन्यांसाठी १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक टॅक्स देण्याची गरज भासणार नाही. खाजगी बसचालकांना वर्षाचे फक्त ४० हजार रुपये केंद्रीय परिवहन विभागाला द्यावे लागणार आहेत. यामुळे खाजगी बसेसच्या भाड्यात मोठी कपात होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत बस संचालकांना वेगवेगळ्या राज्यांचा पथकर द्यावा लागतो. एका प्रस्तावानुसार आता हा टॅक्स फक्त केंद्रीय परिवहन विभागाकडे वर्षभरासाठी एकदाच जमा करावा लागणार आहे. केंद्र शासनाने बसेससाठी ऑल इंडिया परमिटमध्ये टॅक्स ठरविण्यासाठी एक समिती तयार केली आहे. विविध राज्यातील परिवहन कार्यालयांना त्यांच्या राज्यात ऑल इंडिया परमिटसाठी किती टॅक्स आकारण्यात येतो याची माहिती मागितली आहे. याबाबत लवकरच माहिती पाठविण्यात येणार आहे. सूत्रांनुसार रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयातर्फे गठित समितीची बैठक झाली आहे. परिवहन विभागाशी संबंधित काही संघटनांनी बैठकीपूर्वी आपल्या सूचनाही परिवहन मंत्रालयाला पाठविल्या आहेत. महाराष्ट्रात पूर्ण क्षमतेच्या बससाठी ३.५० लाख रुपये टॅक्स लागतो. अनेक राज्यात तीनपट अधिक टॅक्स भरावा लागतो. आंध्र प्रदेशात १.२५ लाख तर कर्नाटकात १.३० लाख रुपये द्यावे लागतात. महाराष्ट्र राज्य बस, ट्रक, टेंपो, टँकर वाहतूक महासंघाचे अध्यक्ष महेंद्र लुले यांनी ट्रकप्रमाणे ऑल इंडिया परमिट असल्यास खाजगी वाहतूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले. याशिवाय ज्या मार्गावर बसेस धावत नाहीत तेथे बसेस वाढविण्यात येऊ शकतात. यामुळे प्रवासभाडेही कमी होणार आहे. राज्यशासनाकडून टॅक्स घेऊनही रस्त्यांची अवस्था चांगली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकतीच परिवहन आयुक्त कार्यालयाने नागपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला ऑल इंडिया परमिट व टॅक्सची माहिती मागितली आहे. आता सध्या मिळत असलेला टॅक्स पुरेसा आहे की नाही हे महाराष्ट्र शासन ठरविणार आहे. हा नियम धोरणाशी निगडित असल्यामुळे शासनच यावर निर्णय घेणार असल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण यांनी सांगितले.