प्राथमिक शिक्षक भरती : नऊ हजारावर उमेदवारांच्या स्वप्नांचा चुराडा

अलीकडेच जाहिरात प्रकाशित करण्यात आलेल्या प्राथमिक शिक्षक भरतीसाठी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टीचर अ‍ॅप्टिट्युड अ‍ॅन्ड इन्टलिजन्स टेस्ट-टीएआयटी)पूर्वी शिक्षक पात्रता चाचणी(टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट-टीईटी) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनाच पात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील नऊ हजारावर उमेदवारांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे. ऑक्टोबर- २०१८ मधील ‘टीईटी’मध्ये ५६ हजार ३५० उमेदवार सहभागी झाले होते. त्यापैकी ९,६७७ उमेदवारांनी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण केली. वादग्रस्त अटीमुळे हे सर्व उत्तीर्ण उमेदवार प्राथमिक शिक्षक भरतीसाठी अपात्र ठरले आहेत. या वादग्रस्त अटीविरुद्ध जितेंद्र सोनकुसरे, विनोद मिसाळ व श्रीकांत पिंगळे या उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : ‘टीईटी’संदर्भातील वादग्रस्त अटीचा फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अलीकडेच जाहिरात प्रकाशित करण्यात आलेल्या प्राथमिक शिक्षक भरतीसाठी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टीचर अ‍ॅप्टिट्युड अ‍ॅन्ड इन्टलिजन्स टेस्ट-टीएआयटी)पूर्वी शिक्षक पात्रता चाचणी(टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट-टीईटी) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनाच पात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील नऊ हजारावर उमेदवारांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे. ऑक्टोबर- २०१८ मधील ‘टीईटी’मध्ये ५६ हजार ३५० उमेदवार सहभागी झाले होते. त्यापैकी ९,६७७ उमेदवारांनी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण केली. वादग्रस्त अटीमुळे हे सर्व उत्तीर्ण उमेदवार प्राथमिक शिक्षक भरतीसाठी अपात्र ठरले आहेत. या वादग्रस्त अटीविरुद्ध जितेंद्र सोनकुसरे, विनोद मिसाळ व श्रीकांत पिंगळे या उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी ६ मार्च २०१८ रोजी ‘टीएआयटी’ तर, १ऑक्टोबर २०१८ रोजी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण केली आहे. परंतु, वादग्रस्त अटीमुळे ते प्राथमिक शिक्षक निवड प्रक्रियेसाठी अपात्र ठरले आहेत. राज्य सरकारने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्राथमिक शिक्षक निवड प्रक्रियेची जाहिरात प्रकाशित केली आहे. त्यातील तिसऱ्या क्लॉजमध्ये वादग्रस्त अटीचा समावेश आहे. ‘टीएआयटी’पूर्वी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण झालेले उमेदवारच या निवड प्रक्रियेत सहभागी होण्यास पात्र असल्याचे या क्लॉजमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षक भरती प्रक्रिया दीर्घ कालावधीनंतर सुरू करण्यात आली आहे. या भरतीची उमेदवार आतुरतेने प्रतीक्षा करीत होते. वादग्रस्त अटीमुळे त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा होणार आहे. परिणामी, वादग्रस्त अट अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी,असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.अशी अतार्किक अट का ठेवली?या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने वादग्रस्त अटीवर आश्चर्य व्यक्त केले व याप्रकारची अतार्किक अट का ठेवली अशी विचारणा राज्य सरकारला करून यावर येत्या २२ मार्चपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, या तारखेपर्यंत स्पष्टीकरण सादर न केल्यास संबंधित याचिकाकर्त्यांना शिक्षक निवड प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे निर्देश देण्यात येतील असे ठणकावले. ही अट ठेवण्यामागे काहीच तर्क दिसून येत नाही. ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातही अशी अट ठेवण्यासंदर्भात काहीच म्हटलेले नाही असे मतदेखील न्यायालयाने व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.