कमल शर्मा।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भाला मागासलेपणाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या निर्देशातून गठित करण्यात आलेल्या विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची स्थिती विदर्भासारखीच झाली आहे. राज्यात विदर्भवादी सत्तेवर असून विदर्भासाठी ‘फिल गुड फॅक्टर’ आहे. मात्र वास्तवात समस्या कायमच आहेत. भव्य इमारत, आलिशान फर्निचर असले तरी प्रत्यक्षात मंडळाची अवस्था वाईट आहे. अगोदर मंडळातून वैधानिक हा शब्द हटविण्यात आला. त्यानंतर विशेष निधी संपविण्यात आला. आता तर अध्यक्षपदी नियुक्त झाल्यानंतरदेखील भाजपा आमदार चैनसुख संचेती यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही. अध्यक्षाचा ‘पत्ता’च नसल्याने मंडळाचा कारभार प्रभारी भरोसे सुरू आहे.मागील सरकारचा कार्यकाळ संपल्यावरच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राजू डहाके यांची जबाबदारीदेखील संपुष्टात आली. तेव्हापासून मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त पडले होते. अखेर राज्य शासनाच्या शिफारशीनंतर राज्यपालांनी १२ जून रोजी बुलडाणा जिल्ह्यातील आमदार चैनसुख संचेती यांना मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले. पाच वेळा आमदार राहिलेले संचेती ही पक्षातील वरिष्ठ आमदार आहेत. त्यामुळे भाजपा सरकारने उशिरा का होईना, पण विदर्भाच्या हितासंदर्भात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे, असे वाटत होते. मात्र संचेती यांनी अद्यापही पदभार स्वीकारलेला नाही. नागपुरात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यानदेखील मंडळाचे कार्यालय त्यांची प्रतीक्षाच करत राहिले. मंडळातील अधिकारीदेखील यावर बोलण्यास तयार नाहीत. संचेती हे लवकरच पदभार स्वीकारतील, असा दावा भाजपमधील सूत्रांनी केला आहे.या मंडळात केवळ अध्यक्षपदाचीच अशी अवस्था नाही. प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण समजण्यात येणाऱ्या सदस्य सचिव पदावरदेखील अद्याप स्थायी ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याची नियुक्ती होऊ शकलेली नाही. या पदाची प्रभारी जबाबदारी रंगा नाईक यांच्याकडे असून तेदेखील कधीकधीच कार्यालयात येतात. मंडळात ‘रिसर्च आॅफिसर’ हे आणखी एक महत्त्वपूर्ण पद आहे. या पदावर मेघा इंगळे यांची नियुक्ती झाली होती. मात्र दोन दिवसांअगोदर त्यांचीदेखील बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागेवर कुठलीही स्थायी नियुक्ती झालेली नाही. प्रभारी भरोसेच काम सुरू आहे.
संकेतस्थळावर अद्यापही किंमतकर सदस्यमंडळाचे काम किती संथ गतीने सुरू आहे, याची जाणीव संकेतस्थळ पाहिल्यावरच होते. मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य, माजी राज्यमंत्री मधुकरराव किंमतकर यांचे ३ जानेवारी रोजी निधन झाले. मात्र संकेतस्थळावर त्यांना अद्यापही तज्ज्ञ सदस्य म्हणून दर्शविण्यात येत आहे. त्यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर अद्यापही नियुक्ती झालेली नाही. याचप्रकारे आमदार तसेच विदर्भातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून एका प्रतिनिधीला नियुक्त करण्यात येते. मात्र गेल्या एका दशकापासून या पदांवर कुठलीही नियुक्ती झालेली नाही.
मार्चनंतर बैठक नाहीनियमांनुसार वर्षातून सहा बैठका आयोजित करणे अनिवार्य आहे. मात्र मार्च महिन्यापासून एकदाही बैठक झालेली नाही. चार महिने विना बैठकीचे गेले आहेत. विदर्भ विकासासाठी संशोधनाची नवे विषय कसे तयार होतील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्यपालांना लिहिले पत्रमंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ.कपिल चंद्रायण यांनी नुकतेच राज्यपालांना पत्र लिहून या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. नवनियुक्त अध्यक्षांना तत्काळ पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती त्यांनी राज्यपालांना केली आहे. सोबतच मंडळात स्थायी सदस्य सचिव नियुक्त करण्याची मागणीदेखील त्यांनी या पत्राच्या माध्यमातून केली आहे.