लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : संत्रानगरीची शान असलेल्या अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षेसाठी येत्या १५ एप्रिलपर्यंत सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात यावा, असा मोठा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी धरण सुरक्षा संघटनेला दिला.सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्मद शाहीद शरीफ जमशेद शरीफ यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामामुळे अंबाझरी तलावाला धोका निर्माण झाला, असा दावा केला होता. न्यायालयाने हा आदेश देऊन सदर याचिका निकाली काढली. अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षा भिंतीपासून मेट्रो रेल्वेचा मार्ग गेला. त्यासाठी सुरक्षा भिंतीच्या पायथ्याशी खोल खोदकाम करून मोठमोठे पिलर उभे केले जात आहेत. धरण सुरक्षा संघटनेने सांगितलेल्या सात सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्याच्या अटीवर महापालिकेकडून मेट्रो रेल्वेला अंबाझरी तलावाच्या पायथ्याशी बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, निश्चित आराखडा असल्याशिवाय सुरक्षाविषयक उपाययोजना केल्या जाऊ शकत नसल्याची बाब लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने धरण सुरक्षा संघटनेला सदर आदेश दिला. धरण सुरक्षा संघटनेकडे तज्ज्ञ अभियंते आहेत. त्यामुळे त्यांनी अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षेकरिता आराखडा तयार करावा. यासाठी आवश्यकता वाटल्यास महापालिका, मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील अधिकारी व तज्ज्ञाचे सहकार्य घ्यावे, असे न्यायालयाने सांगितले. मेट्रो रेल्वे अंबाझरी तलावाच्या पायथ्याशी ३४२ मीटरपर्यंत बांधकाम करणार आहे. त्यामुळे एवढ्या परिसरातील सुरक्षाविषयक कामांचा खर्च मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने तर, उर्वरित कामांचा खर्च राज्य सरकारने करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांनी हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे व अॅड. अरुण पाटील, मेट्रो रेल्वेतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एस. के. मिश्रा व कौस्तुभ देवगडे तर, सरकारतर्फे अॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
पैशांवरून राज्य सरकारला तंबीअंबाझरी तलाव १४५ वर्षे जुना आहे. या तलावाचे संवर्धन शहराकरिता अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे सुरक्षाविषयक कामांसाठी पैसे नसल्याचे कारण खपवून घेतले जाणार नाही. यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव सर्वस्वी जबाबदार राहतील, अशी तंबी न्यायालयाने दिली आहे.